मुंबई, दि. 26 : राज्यातील आदिवासी बहुल पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या जिल्ह्यातील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या नोकरीतील आरक्षणासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक अध्यक्ष तथा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज संपन्न झाली.
पेसा कायदा अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची होणारी पदभरती व त्या-त्या जिल्ह्यातील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाची टक्केवारी व संख्या याची सविस्तर आकडेवारी सादर करावी. तसेच राज्यघटनेने त्या- त्या प्रवर्गाला दिलेले आरक्षण कायम रहावे, अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली.
या बैठकीस उपसमितीचे सदस्य आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, वनमंत्री संजय राठोड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आणि उपसमितीचे सदस्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर उपस्थित होते.
