गोंदिया, दि.8 : जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे 13 मार्च 2023 पासून सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागार प्रणालीचे कार्यालय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे सुरु करण्यात आलेले आहे. या कार्यालयाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे कोर्टात प्रलंबीत फौजदारी प्रकरणांमध्ये गरजु व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना मोफत वकील पुरविण्यात येते.
पोलीस स्टेशन सालेकसा अंतर्गत 2015 मध्ये भारतीय दंड विधानाच्या कलम 302 अंतर्गत रामलाल राऊत यांच्या खुनाच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्यात आलेली होती. सदर प्रकरणामध्ये आरोपी कैलास रामलाल राऊत मु.सावली, ता.देवरी, जि.गोंदिया हे होते. सदर खटला जिल्हा न्यायालय-1 गोंदिया येथे वर्ष 2015 पासून प्रलंबीत होता. खुनाच्या आरोपाखाली आरोपी असलेले कैलास रामलाल राऊत यांच्याकडून कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागार प्रणालीच्या मुख्य वकील शबाना अंसारी यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गोंदिया तर्फे पुरविण्यात आले होते.
सदर खटल्यामध्ये सरकार तर्फे एकूण 11 साक्षदार तपासणी करण्यात आले व जिल्हा न्यायालय-1 गोंदिया यांनी सरकारतर्फे तसेच आरोपीकडून वकील शबाना अंसारी यांचे युक्तीवाद एैकुन पुराव्याअभावी जिल्हा न्यायालय-1 गोंदिया यांनी दिनांक 29 नोव्हेंबर 2023 ला सदर गुन्ह्यातून आरोपीची भारतीय दंड विधानाच्या कलम 302 या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. अशी माहिती दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सकलेश पिंपळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
