मुंबई, दि. २५ : बनावट चेक, सह्यांचा वापर करून शिक्षण विभागाचे ४७ लाख रुपये लंपास केल्याप्रकरणी मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करीत असल्याचा खुलासा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने केला आहे.
बँकेचे व्यवहार सी.टी.एस. प्रणालीद्वारे होतात. त्यामुळे या बनावट धनादेशाची तपासणी संबंधित बँकांच्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी योग्य प्रकारे केली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे याबाबतची जबाबदारी संबंधित बँकांची आहे. या १० बनावट धनादेशाद्वारे काढण्यात आलेली रक्कम ४७ लाख ६० हजार रुपये (रु. ४७,६०,०००/-) आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखेने, राज्य क्रीडा विकास निधीच्या बचत खात्यामध्ये दि.२४ एप्रिल २०२४ रोजी जमा करुन भरपाई केली आहे.
राज्यातील दर्जेदार खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पूर्व प्रशिक्षण / परदेशी क्रीडा साहित्य आयात करणे / आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला जाण्यासाठी खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य करणे इ, करिता अर्थसहाय्य राज्य क्रीडा विकास निधीतून करण्यात येते. त्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे राज्य क्रीडा विकास निधीचे बचत खाते बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई या शाखेत कार्यरत आहे.
कोविड-१९ महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हे बचत खाते, सह संचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे व उप सचिव / सह सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या संयुक्त नावाऐवजी केवळ उप सचिव (क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने कार्यान्वित करण्याचे शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा यांना दि.०३.०९.२०२० व दि.३०.०५.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. कोविडचा प्रादूर्भाव सुरु झाल्यापासून, या खात्यातून धनादेशाऐवजी आर.टी.जी.एस मार्फत व्यवहार करण्यात आले असून कोणत्याही खेळाडूस/संस्थेस धनादेश देण्यात आलेले नाहीत.
बचत खात्यातून दिनांक ०२/०३/२०२४ रोजी एकूण १० बनावट धनादेशाद्वारे दोन अधिकारी यांच्या बनावट स्वाक्षरी करून एकूण रक्कम रू. ४७,६०,०००/- काढण्यात आली आहे. ही बाब बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मंत्रालय शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या तसेच विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०३.२०२४ रोजी निदर्शनास आली.
या धनादेशाच्या मूळ प्रती विभागातच उपलब्ध असल्याने हे धनादेश बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच या धनादेशांच्या फोटोप्रतींचे अवलोकन केले असता, ते महाराष्ट्र राज्याबाहेरील कोलकाता व चेन्नई या शहरांतील वेगेवेगळ्या बँकेमध्ये वटल्याचे व या धनादेशांवर दोन अधिकाऱ्यांच्या बनावट संयुक्त स्वाक्षऱ्या असल्याचे निदर्शनास आले.
