गोंदिया,दि.22: शासनाच्या शिक्षण विभागाने १६ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार माध्यमिक शाळेतील इयत्ता ५ वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत वर्ग करावयाचे आहेत. मात्र या प्रकारामुळे माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाèयांची पदे अतिरिक्त होतील. यामुळे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने या निर्णयाचा विरोध केला असून अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रफुल कचवे यांच्याशी चर्चा करुन त्यांच्या मार्फत शिक्षणमंत्री, शालेय अप्पर सचिव व शिक्षण आयुक्तांना शुक्रवारी निवेदन पाठविले.
माध्यमिक शाळेतील इयत्ता ५ वी जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत वर्ग केले तर बहुतांश माध्यमिक शाळांतील मंजूर शिक्षकांचे पद तथा शिक्षकेत्तर कर्मचाèयांचे पद अतिरिक्त होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत वर्ग खोल्यांची कमतरता असल्यामुळे व पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्यामुळे पालक व विद्यार्थी तेथे प्रवेश घेण्यास इच्छुक नाहीत. शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ ची विद्यार्थी प्रवेश पक्रिया पूर्ण झालेली आहे. इयत्ता ५ वीचे शिक्षक अतिरिक्त ठरविताना कोणते शिक्षक अतिरिक्त ठरवावे या बाबतीत शिक्षण संस्था व मुख्याध्यापकांना गैरसोय होणार आहे. तसेच १६ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात विना अनुदानित व अंशत: अनुदानित शिक्षकांचे समायोजन कसे व कुठे करावे याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने गैरसोयीचे होणार आहे. म्हणून शासनाने हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने केली आहे. अन्यथा सामूहिक आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही असा इशाराही देण्यात आला आहे.
मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष प्राचार्य रामसागर धावडे यांच्या नेतृत्वात निवेदन दोतना जिल्हा संघ अध्यक्ष प्राचार्य रमेश तणवानी, कोषाध्यक्ष प्राचार्य भुपेंद्र त्रिपाठी, मार्गदर्शक प्राचार्य खुशाल कटरे, मार्गदर्शक प्राचार्य नरेंद्र भरणे, संघटन सचिव प्राचार्य प्रदीप नागदेवे, गोंदिया तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य बी.पी. बिसेन, कार्यवाह प्राचार्य डी.बी.गेडाम, जिल्हा सदस्य प्राचार्य अनिल मुरकुटे उपस्थित होते.
