गोंदिया : गेल्या ५ वर्षापासून आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक शुल्क म्हणून शासनाकडे जवळपास १८ कोटीची थकबाकी आहे. थकबाकी असल्याने शाळेतील शिक्षकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचारी व इतर माध्यमांचेही वेतन करणे तसेच शाळेच्या भौतिक व्यवस्थांवर सोडविणे कठीण जात आहे. एकंदरीत शाळेच्या संचालनावर परिणाम पडला आहे. तेव्हा या मागणीला घेवून वेस्टा संस्था चालक संघटनेच्या वतीने राज्याचे शिक्षण मंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा जिल्ह्यातील आमदार व खासदार यांना निवेदन देवून त्वरित देयके देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समाजातील वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी खाजगी नामांकीत शाळांमध्ये शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत २५ टक्के प्रवेश निश्चित करण्यात आले. नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून देण्यात येते. यामध्ये व्ाâेंद्र व राज्य शासनाचा वाटा असतो. या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली मात्र शाळांना शिक्षण शुल्क देण्यास शासनाकडून दिरंगाई केली जात आहे. गेल्या ५ वर्षापासून आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक शुल्क देण्यात आलेला नाही. काही शाळांना ५० टक्के तर काही शाळांना पूर्ण शिक्षण शुल्काची प्रतिक्षा आहे. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत गोंदिया जिल्ह्यातील नामांकित शाळांचा शैक्षणिक शुल्क जवळपास १८ कोटी थकीत पडला आहे. शुल्क थकीत असल्याने खाजगी शाळांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे वेतन, शाळेतील भौतिक सुविधांसाठी लागणारा निधी व इतर बाबींचा समावेश आहे. परिणामी संस्था चालकांनी या शाळा कशा चालवायचा असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. तेव्हा शासनाने रखडलेला शुल्क त्वरित द्यावा, या मुख्य मागणीला घेवून खाजगी शाळा संचालकांची संघटना असलेल्या वेस्टाच्या माध्यमातून राज्याचे शिक्षण मंत्री व संबंधितांना निवेदन देण्यात आले आहे.
……….
शुल्क भरा तरच प्रवेश पत्र
जिल्ह्यातील खाजगी इंग्रजी माध्यमिक शाळांची परिस्थिती चांगली नसल्याची बाब आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून समोर आली आहे. मात्र जे विद्यार्थी या अंतर्गत नाहीत, त्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरा त्यानंतरच प्रवेशपत्र मिळेल, असे खाजगी शाळा संचालकांनी म्हटले आहे.यांनी सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणात संस्थाचालकांच्या बाजूनेच निर्णय देत पालकांना शिक्षण शुल्क भरावे लागेल असे म्हटले आहे. इयत्ता १० वीची परिक्षा २६ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. त्या अनुषंगाने आतापासूनच संस्था चालकांनी पूर्ण फी भरण्याचा तगादा लावला आहे. विशेष म्हणजे चालू शैक्षणिक वर्षातही विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेतले. मात्र पालक विद्यार्थी शाळेत गेलेच नाही तर फी कसली, किंवा त्यात शिथिलता करण्यात यावी, अशी मागणी करीत असले तरी संस्था चालक मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.न्यायालयानुसार खासगी व महागड्या शाळेत जर आपण पाल्य शिकवू शकत नाही,तर तिथे प्रवेश घ्यायचाच कशाला असेही म्हटले गेले आहे.
॰……
शाळांचे संचालन करावे कसे : कटरे
़खाजगी शाळा पालकांच्या अनुदानावर संचालित असते. त्यातही माहितीच्या अधिकार अधिनियमांतर्गत शासनाकडून २५ टक्के प्रवेश निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र सदर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क गेल्या ५ वर्षापासून देण्यात आली नाही. अशातच कोरोना संसर्गाची आपत्ती ओढावली. या अपत्तीला समोर जातांना विद्यार्थ्यांचे निश्चिपणे शैक्षणिक नुकसान झाले. मात्र त्यापेक्षा कितीतरी पटाने शालेय प्रशासनाचे नुकसान झाले. शासनाने ऑनलाईन शिक्षणाची सुचना केली. त्यानुरूप शिक्षकांनी ऑनलाईन शिक्षण दिले. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना भाग आहे. मात्र पालकांकडून ऑनलाईन शिक्षण झालेच नाही, असा उहापोह करीत शिक्षण शुल्क देण्यात टाळले जात आहे. अशा पिरिस्थितीत शाळेचे संचालन कसे करावे, अशी माहिती संस्था संचालक आर.डी. कटरे यांनी दिली आहे.
