जिल्ह्यातील समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसीय लाक्षणिक संप 14 ऑगस्टला…

गोंदिया, (दि. 13): जिल्हा परिषद अहमदनगर येथील समग्र शिक्षा कर्मचारी प्रसाद पोळ (जिल्हा समन्वयक समावेशित शिक्षण)  हे आपल्या न्याय्य मागणीसाठी म.प्रा.शि.प.मुबई येथे  दि. 14 ऑगस्ट पासून आमरण उपोषण करीत आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील समग्र शिक्षा समवेशीत शिक्षण विभाग व सर्व कर्मचाऱ्यांनी देखील एक दिवसाचा लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती प्रहार समावेशीत विशेष शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सतिश गजभिये यांनी दिली आहे.

प्रसाद पोळ यांनी वैद्यकीय खर्चाबाबत प्रतिपुर्ती मिळण्यासाठी केलेल्या मागणीनुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांनी कुठलाही प्रतिसाद न दिल्याने भारताच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार ते महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई या कार्यालयाच्या आवारात कुटुंबासह सनदशीर मार्गाने खालील मागण्यांसाठी दिनांक १४ ऑगस्ट २०२३ पासून बेमुदत उपोषण करणार आहेत. त्यांचे उपोषण हे संविधानिक मार्गाने शांततेत व कुठल्याही घोषणा न देता होणार आहे. उपोषण काळात त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची जिल्ह्यातील समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना देखील काळजी आहे त्यामुळे ते सुद्धा सर्व अधिकारी व कर्मचारी सदर उपोषणाला पाठिंबा देत असून दिनांक १४/०८/२०२३ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी १० वाजेपासून ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करीत आहेत.

 1) प्रसाद पोळ यांचेमार्फत संदर्भीय पत्र आणि केलेल्या अर्जावर त्यांना वैद्यकीय खर्चाचा निधी मिळावा .

2) समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा देयके/ क्लेम प्रतिपूर्तीची तरतूद करण्यात यावी .

3) जिल्हा समन्वयक या पदाचे वेतन मिळणे बाबत.

4) वेतन श्रेणीनुसार व सुधारित वेतन श्रेणी घेत असलेल्या कर्मचारी याप्रमाणे समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सर्व कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना  वेतन लागू व्हावेत.

5) कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे सेवा पुस्तक ठेवणे रद्द केले आहेत ते पुन्हा चालू करणे.

6) सर्व कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांची पाच ते सहा वर्षापासून वेतन वाढ झालेली नाही ती फरकासह मिळावी.

7) जिल्हा समन्वयक पदाला SCRT पुणे या कार्यालयातील समन्वयक पदाची वेतन श्रेणी द्यावी.

8) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त नवी दिल्ली यांच्या पत्रानुसार समग्र शिक्षा अभियानातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निधी निर्वाह योगदान चालू करण्यात यावे व प्रथम नियुक्ती पासून होणारे योगदान हे आपल्या कार्यालयाने द्यावे.

 9) भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका WP(C) १३२/२०१६ नुसार दिनांक २८/१०/२०२१, ०२/०५/२०२२आणि १४/०२/२०२३च्या आदेशाचे पालन करून सर्व RCI धारक मनुष्यबळास सन्मानाने नोकरीत सामावून घ्यावे .

10) भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यरत पदांना त्यांच्या प्रथम नियुक्ती पासून त्यांच्या समकक्ष पदानुसार समान काम समान वेतन या नियमाप्रमाणे वेतन अदा करण्यात यावे.

11) समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत कार्यरत पदांना पत्रव्यवहार करताना फिरते विशेष शिक्षक ,मोबाईल टीचर विशेष शिक्षक ,रिसोर्स टीचर , संसाधन शिक्षक यांना या नावाने संबोधण्यात येते तरी त्यांना एकाच नावाने संबोधण्यात यावे व तसेच सुधारित परिपत्रक देण्यात यावे .

12) समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत कार्यरत पदांना पत्रव्यवहार करतांना साधन व्यक्ती IE,समावेशित शिक्षण तज्ञ,तालुका समन्वयक नावाने संबोधण्यात येते तरी त्यांना एकाच नावाने संबोधण्यात यावे व तसेच सुधारित परिपत्रक देण्यात यावे.

 13) महिला कर्मचारी यांना सहा महिन्याची प्रसूती रजा मंजूर करणे व ज्या महिला प्रसूतीनंतर तीन महिन्यानी कर्तव्यावर रुजु झाल्या आहेत त्यांना तीन महिन्याचे अतिरिक्त वेतन देण्यात यावे .

14 ) समग्र शिक्षा अभियानातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या अहर्तेनुसार नोकरीत सामावून घ्यावे.

15) करार पद्धतीवर ठेवताना काही कालावधीसाठी पदे भरली जातात परंतु नियमित दिव्यांग विद्यार्थी असेपर्यंत त्यांना सुविधा देणार आहोत मग आम्हाला कंत्राटी भरतीने सेवा देण्याचे प्रयोजन काय आहे? १५ वर्षे होऊनही करार पद्धतीवर ठेवून यांनी आमचे व आमच्या परिवाराचे शोषण केलेले आहे .

16 ) समग्र शिक्षा अभियानातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मासिक मानधन म.प्रा.शि.प.मुबई स्तरावरून महिना संपण्यापूर्वी जिल्हास्तरावर पाठवविणे अपेक्षित आहे. जे महिना संपल्यावर १० ते १५ दिवसानंतर  जिल्हास्तरावर पाठविण्यात येते.

18) समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्राथमिक स्तरावर कार्यरत विशेष शिक्षकांना सन २०२२-२३ साठी देय असलेला पण अद्यापही अप्राप्त असलेला फरकाचा निधी तसेच २०२३-२४ साठी देय असलेला फरक निधी रु १५०० प्रतिमाह प्रमाणे म.प्रा.शि.प.मुबई स्तरावरून विना विलंब मिळण्यात यावे.