मुंबई,दि.20- आश्रमशाळांत राहणा-या १०७७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती कुपोषण निर्मूलन आणि उपाययोजना करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. सुभाष साळुंके समितीच्या अहवालातून पुढे आली आहे. समितीने आपला अहवाल बुधवारी राज्यपालांना सादर केला. सर्पदंश, पोटदुखी, ताप, अपघात, आत्महत्या अशा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.आश्रमशाळांत लैंगिक शोषण होत असल्याच्या तक्रारी आल्या असून अशा ठिकाणी महिला पोलीस अधिका-यांमार्फत विद्यार्थिनींशी संवाद वाढवावा, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने त्याची कारणमीमांसा आणि उपाययोजना करण्यासाठी ३० मे २०१६ रोजी डॉ. साळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य, कुपोषण निर्मूलन आणि आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणा-या तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणांचा अभ्यास केला. राज्यभरातील १९ आश्रमशाळांना त्यांनी भेटी दिल्या. या काळात सुमारे १०७७ विद्यार्थ्यांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. त्यात सर्पदंश, पोटदुखी, ताप, अपघात, आत्महत्या आदी कारणांचा समावेश असल्याचा समितीने निष्कर्ष काढला.
समितीने मृत्यूच्या कारणांसोबतच आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोयी-सुविधांची पाहणी करत त्यामध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर सकस आहार आणि राहण्याची उत्तम व्यवस्था करण्याची तसेच विद्यार्थ्यांच्या दोन जेवणांमध्ये दीर्घ कालावधी असता कामा नये, अशा सूचनाही समिती सदस्यांनी केल्या आहेत. तळोदा (जि. नंदूरबार) येथे १६६, धारणी (जि. अमरावती) येथे ७१, कळवण (जि. नाशिक) ७०, नाशिक जिल्हा ५६ तर डहाणू येथे ५१ बालमृत्यू झाल्याची समितीने माहिती दिली.
एकाच विभागातील चार ते पाच आश्रमशाळांसाठी १०८ क्रमांकाची आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा पुरविणारी रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी यावेळी दिले. ते म्हणाले की, काही ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी दाखल आहेत. अशा ठिकाणी वरिष्ठ महिला पोलीस अधिका-यांनी भेटी देऊन विद्यार्थिनींशी चर्चा करावी. यामुळे विद्यार्थिनींमध्ये विश्वास निर्माण होऊन घटनेबाबत त्या महिला अधिका-यांशी मनमोकळेपणाने बोलू शकतील. विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू रोखण्यासाठी समितीने ज्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत, त्यावर संबंधित विभागांनी तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देऊन समितीने भविष्यातही यासंदर्भातील अभ्यास करावा यासाठी समितीला मुदतवाढ देण्याचे निर्देशही राज्यपालांनी दिले. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत, आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्र बागडे, समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके आदी उपस्थित होते.
