Home Featured News ओबीसींचे जिल्हा अधिवेशन ५ मार्च रोजी देवरीत

ओबीसींचे जिल्हा अधिवेशन ५ मार्च रोजी देवरीत

0

देवरी,दि.२७ :- ओबीसी आंदोलनाला गतिमान करणाèया ओबीसी सेवासंघ आणि ओबीसी कृती समिती, गोंदिया यांचे संयुक्त वतीने ओबीसी समाजाचे जिल्हा अधिवेशन येत्या रविवार (ता. ५मार्च) देवरी येथे आयोजित करण्यात आले आहे.स्थानिक आफताब मंगल कार्यालयात सकाळी ११ वाजता आयोजित या अधिवेशनातील पहिला सत्राचे उद्घाटन मुंबईचे इंजि. प्रदीप ढोबळे यांचे अध्यक्षतेत ब्रम्हपुरीचे सामाजिक कार्यकर्ते इंजि. संजय मगर यांचे हस्ते होणार आहे. यावेळी ओबीसी सेवा संघाचे राज्य उपाध्यक्ष भैयाजी लांबट,आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे गोंदिया जिल्हा सचिव चेतन उईके, सेवासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. बी एम करमकर, जिल्हासंघटक डॉ. गुरुदास येडेवार, संघर्ष कृतिसमितीचे महासचिव मनोज मेंढे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. स्वागताध्यक्ष म्हणून सुदर्शन लांडेकर हे उपस्थित राहतील. या सत्रात ‘जातीनिहाय जनगणनेशिवाय ओबीसी मंत्रालय अर्थपूर्ण की अर्थहीन‘ असा हा विषय चर्चेला घेण्यात येणार आहे.
दुसèया सत्रात ‘ओबीसींच्या आत्महत्या का?‘ या विषयावर विचारमंथन होणार असून या सत्रात मार्गदर्शक म्हणून यवतमाळचे बाळासाहेब गावंडे हे उपस्थित राहणार आहेत. सत्राध्यक्ष म्हणून ओबीसी कृती समितीचे जिल्हासचिव बबलू कटरे हे राहणार आहेत. प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रा. सविता बेदरकर, अमर वèहाडे, राजेश चांदेवार, सावन कटरे, संजय दरवडे,भरत शरणागत आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
या अधिवेशनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या खालील प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे.
१) ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून शेतकरी व शेतमजुरांच्या विकासाकरिता अर्थसंकल्पात लोकसंख्येनुसार आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
२) पदोन्नतीतील प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे.
३) लोकसंख्यानिहाय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
४) तामिलनाडू राज्याप्रमाणे असंवैधानिक क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी.
५) बिहार राज्याप्रमाणे शैक्षणिक भत्ता लागू करावा.
६) ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी तालुका व जिल्हास्तरावर वसतिगृह व आश्रमशाळा सुरू करणे
७) व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण प्रतिपूर्ती शुल्क थकबाकीसह देण्यात यावी.
८) ओबीसींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ व मंत्रालय निर्माण करण्यात यावे.
९) रेल्वे बजेटप्रमाणे शेतकèयासाठी स्वतंत्र बजेट असावे.
१०) ओबीसींचे परंपरागत उद्योग राखीव ठेवून प्रोत्साहन देण्यात यावे.
११) शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवून समान शिक्षण पद्धती लागू करण्यात यावी.
१२) मंडल आयोग व नच्चीपन समितीच्या शिफारशी लागू करणे.
या अधिवेशनाला ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Exit mobile version