वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली-राजधानी दिल्लीसह देशभरात ‘व्हीआयपी कल्चर’वर टीकेची झोड उठत असताना, केंद्रातील आणि राज्यांतील मंत्र्यांच्या गाडीवरचा प्रतिष्ठेचा लाल दिवाच काढून घेण्याचा स्तुत्य प्रस्ताव केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सहकारी मंत्र्यांकडे अभिप्रायासाठी पाठवला आहे. केंद्रातील पाच आणि राज्यातील चार अतिमहत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींना लाल दिव्याचा विशेषाधिकार द्यावा, असं त्यांचं मत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मंत्र्यांचा बडेजाव, शाही रुबाब आणि तोरा आपोआपच कमी होऊ शकतो.
केंद्रात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा सभापती आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश या पाच प्रमुख पदांसाठीच लाल दिवा गाडी दिली जावी, तर राज्यांमध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभाध्यक्ष आणि हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनाच हा अधिकार असावा, अशी स्पष्ट सूचना नितीन गडकरींनी केली आहे. या विषयाबाबत त्यांनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचा अभिप्राय मागितल्याचं सूत्रांकडून कळतं. लाल दिव्याच्या गाड्यांच्या मर्यादित वापराबाबत सुप्रीम कोर्टानं २०१३ मध्ये शिफारस, त्यावरून विविध मंत्रालयांमध्ये झालेला पत्रव्यवहार, कायदेशीर सल्ला आणि इतर सूचनांबाबतची सविस्तर माहितीही त्यांनी सहकाऱ्यांना पाठवली आहे.
आता नितीन गडकरींचा प्रस्ताव त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना पसंत पडला तर तो केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाईल, असं एका सरकारी अधिकाऱ्यानं सांगितलं. या विचारविनिमयासाठी थोडा वेळ लागू शकतो, पण लाल दिवा वापरणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय कमी होईल, असा विश्वासही त्यानं व्यक्त केला.
