भोपाळ : मध्य प्रदेश सरकारने एक नवी संकल्पना राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला असून लग्नपत्रिका छापताना त्यावर वधू आणि वरांच्या वयाचा स्पष्ट उल्लेख छापावा, असे आदेश राज्यातील प्रिंटिंग प्रेसधारकांना दिले आहेत. कायदेशीररीत्या वधू-वरांचे वय योग्य असल्याचा उल्लेख लग्नपत्रिकेवर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
याबाबतचे आदेश मध्य प्रदेशच्या महिला सशक्तीकरण विभागाच्या आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागातील आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि इतर अधिका-यांना दिले आहेत. या आदेशात म्हटले आहे की, प्रिंटिंग प्रेसमालकांनी लग्नपत्रिका छापण्यापूर्वी वधू आणि वरांच्या वयाशी संबंधित प्रमाणपत्र संबंधितांकडून प्राप्त करून घ्यावे लागतील. ही प्रमाणपत्रे तपासल्यानंतरच लग्नपत्रिकेवर वधू-वरांचे वय कायदेशीररीत्या विवाहयोग्य आहे, असे स्पष्ट शब्दांत छापावे लागेल. याबाबतचे निर्देश बालविवाह रोखण्यासाठी चालविण्यात येणा-या लाडो अभियानांतर्गत जारी करण्यात आले आहेत.
महिला सशक्तीकरण विभागाच्या आयुक्तांनी सरकारी अधिका-यांना निर्देशात म्हटले आहे की, त्यांनी आचारी, भोजनव्यवस्था करणारे, बॅण्डवाले, धर्मगुरू, समाजातील प्रमुख आणि वाहतूकदारांना विनंती करावी की, त्यांनी वधू-वरांच्या वयाबद्दल खात्री झाल्यानंतरच या विवाह सोहळ्यात सेवा द्यावी.
महिला सशक्तीकरण विभागाच्या इंदौर येथील उपसंचालक मंजुला तिवारी यांनी म्हटले आहे की, विभागाच्या आयुक्तांच्या सदरील निर्देशाचे पालन न करणा-या प्रिंटिंग प्रेस मालक-चालकांच्या विरोधात बालविवाहाला प्रोत्साहन देण्याच्या आरोपाखाली बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकत्र्या चिन्मश्र मिश्र यांनी महिला सशक्तीकरण विभागाच्या आयुक्ताच्या याबाबतच्या निर्देशांना तुघलकी फर्मान संबोधले आहे. सरकार बालविवाह रोखण्याची स्वत:ची जबाबदारी समाजाच्या खांद्यावर लादत आहे. सरकार बालविवाह विरोधी कायद्याचे पालन करण्याच्या जबाबदारीपासून पळत आहे. तसेच लग्नपत्रिकेवर मुला- मुलींचे वय छापण्याच्या सरकारी निर्देशावर टीका केली आहे. देशात २१ वर्षे कमी वय असणारा मुलगा आणि १८ वर्षे वयापेक्षा कमी वय असणा-या मुलीचा विवाह बालविवाह समजला जातो. तो कायद्याने गुन्हा आहे. यातील दोषींना दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
