वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली-गंगा नदीसोबतच पवित्र नदीचा दर्जा प्राप्त असलेली सरस्वती नदी अचानक अदृश्य झाल्याने तिच्या अस्तित्वावरून देशात अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. भाजपा व कॉंगे्रसमध्ये हा मुद्दा राजकीय-सांस्कृतिक लढ्याचा विषय ठरला असताना, या पवित्र नदीचा शोध घेण्याचा निर्धार केंद्रातील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने व्यक्त केला असून, या दिशेने काम सुरू केले आहे.
सरस्वती नदीच्या अस्तित्वाबाबतचे सर्व प्राचीन पुरावे शोधून काढण्याचे आदेश केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाला दिले आहेत. सरस्वती नदी केवळ काल्पनिक असून, प्रत्यक्षात तिचे कधीच अस्तित्व नव्हते, अशी कॉंगे्रसची भूमिका आहे. तर, भाजपाने ही भूमिका फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या आदेशानंतर भारतीय पुरातत्त्व विभागाने लगेच सरस्वती नदीचा शोध घेण्यासाठी राजस्थानमधून खोदकाम सुरू केले आहे.
विशेष म्हणजे, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातच २००२ मध्ये तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री जगमोहन यांनी सरस्वती नदीचा शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. या समितीने तेव्हाच आपले प्रत्यक्ष कार्य सुरू होते. पण, २००४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या कॉंगे्रसप्रणीत संपुआ सरकारने वाजपेयी सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी ‘सरस्वती प्रोजेक्ट’ गुंडाळला होता. आता केंद्रात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकार सत्तेवर आल्याने नव्याने समिती गठित करून सरस्वतीचा शोध घेण्यात येणार आहे, असे उच्चस्तरीय सूत्राने सांगितले.
हरयाणातील भाजपा सरकारनेही अलीकडेच आदी बद्री हॅरिटेज मंडळाची घोषणा केली होती. सरस्वती नदीच्या संभाव्य मार्गावर नवीन जलवाहिनी तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. याच संदर्भात पुरातत्त्व विभाग सर्वप्रथम घग्गर-हाकरा नदीच्या भागात खोदकाम सुरू करणार आहे. असे मानले जाते की, प्राचीन काळात सरस्वती नदी याच भागातून वाहत होती.
सरस्वती-घग्गर खोर्‍यात फार आधी हडप्पा संस्कृतीशी संबंधित काही महत्त्वाचे पुरावे प्राप्त झाले असल्याने या भागात नव्याने खोदकाम करण्यात येणार आहे. पुरातत्त्व विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ. बी. आर. मणी यांच्या मते, वाजपेयी सरकारच्या काळात गठित झालेल्या समितीचेच मोदी सरकार पुनरुज्जीवन करण्याची शक्यता आहे.
