खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.12-गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत होते.काँग्रेस आघाडीच्या काळात डिसेंबर जानेवारीमध्येच शेतकर्याना धानाच्या समर्थन मुल्याच्या आधारे प्रती क्विटंल बोनस देण्यात यायचे.तेव्हा विरोधी पक्षात असलेला भारतीय जनता पक्ष मात्र 3500 रुपये प्रतीक्विंटल दर धानाला देण्याची मागणी विधानसभेच्या सभागृहात आणि रस्त्यावर करायची.त्याच मुद्यावर गोंदिया,भंडारा,गडचिरोली,चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यातील काही भागात भाजपच्या नेत्यांनी प्रचारही केला.त्या प्रचाराला धान उत्पादक शेतकयानी मताच्या मदतीने भाजपला सत्तेत बसविले.पंरतु सत्तेत आलेल्या भाजपला धान उत्पादकांना बोनस देण्यास मोठी अडचण जात होती.राज्याची तिजीरो रिकामी असल्याने ते शक्य नाही,केंद्राने त्यावर आळा घातला आहे,कसे करायचे असे सांगत सहा महिन्याचा काळ मारुन नेला हे खरे आहे.परंतु जेव्हा धानाच्या दरावरच आपण काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर आरोप केलेत,परंतु 3500 रुपये दर ही देऊ शकत नाही.आणि खरीप पिकाची धान खरेदी संपल्यावरही बोनसची घोषणा न केल्याने येत्या जून महिन्यात होऊ घातलेल्या गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपला पराभवाचा स्वाद चाखावा लागू शकते याची पुर्ण शास्वती कार्यकत्यार्ंनीच करुन दिली होती.त्यातच काँग्रेसने आधीच मोर्चा काढून भाजपच्या धान उत्पादक शेतकरी विरोधी धोरणाचा पंचनामा केला होता.त्यातच येत्या 21 व 22 तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल यांच्या नेतृत्वात होणार्या आंदोलनामूळे शेतकरी खरोखरच आपल्या हातातून जाईल याची भाजपला भिती निर्माण झाली.या धास्तीने भाजप एवढी घाबरली की गोंदियात मुख्यमंत्र्याच्या येण्याची वाट न बघताच व धान परिषदेत धानाला प्रति क्विटंलला अतिरिक्त मदत(बोनस) देण्याची घोषणा करण्याच्या योजनेला गुंडाळत आजच्या मंगळवारी झालेल्या कॅॅबीनेटच्या बैठकीत पुढच्या काही दिवसात लागणार्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसहिंतेच्या भितीने 250 रुपये अतिरिक्त मदत देण्याची घोषणा करावी लागली.विशेष म्हणजे याबाबत जसे कॅबीनेटमध्ये निर्णय घेण्यात आले तसेच गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात सोशल मिडीयावर त्याचा प्रचार भाजपने जोरदारपणे राबविण्यास सुरवात केली.उद्या परवा शहराच्या कानाकोपयात तालुकास्थळी ,गावखेड्यात यासंबधीचे होर्डींगसुध्दा बघावयास मिळाले तर नवलच नको.
आचारसहिता लागू होण्यापुर्वी जरी अतिरिक्त मदतीची घोषणा भाजपने केली असली तरी स्वत विरोधी पक्षात असताना 3500 रुपये प्रती क्विंटल दराची केलेली मागणी का पुर्ण करु शकली नाही.काँग्रेस काळात फक्त विरोधी पक्ष म्हणून ओरडण्यासाठीच 3500 ची मागणी करणारे सत्ता येत्ताच गप्प का झाले याचा सुध्दा जनतेला हिशोब यासाठी मोर्चा काढणारे खासदार नाना पटोले,आमदार व विद्ममान कॅबीनेट मंत्री राजकुमार बड़ोले यांच्यासह भाजपच्या आजी माजी आमदारांना सुध्दा नक्कीच द्यावा लागणार आहे.
आज राज्य सरकारच्या कॅबीनेटने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर प्रति क्विंटल 250 रुपये मदत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही प्रोत्साहनपर मदत थेट शेतकऱ्याला मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सरकारला वाटत आहे.
चालू हंगामात अवकाळी पावसामुळे व विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. राज्य शासनाने बोनस देण्याचा निर्णय घेतल्यास आधारभूत किंमत खरेदी योजना राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाची राहील व या योजनेस केंद्र शासनाकडून कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नाही, असे केंद्र शासनाला स्पष्टपणे कळविण्यात आले होते. तरीदेखील या अडचणीतील धान उत्पादक शेतकऱ्यास प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांचे म्हणणे आहे.ही सहानुभूती डिसेंबरच्या अधिवेशन काळात का आठवली नाही,हा सुध्दा प्रश्न विरोधी पक्षाने विचारणे अभिप्रेत आहे.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हंगाम 2014-15 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या साधारण धानासाठी प्रतिक्विंटल 1360 रुपये आणि अ ग्रेड धानासाठी प्रतिक्विंटल 1400 रुपये देण्यात येतात. या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अतिरिक्त 250 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहनपर मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंदाजे 52 कोटी इतक्या रकमेचा अतिरिक्त खर्च राज्य शासन करणार आहे.या घोषणेचा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला कितपत यश मिळतो हे सुध्दा येणारा काळ सांगेल.
