धुले जिले की रोहिणी ग्राम पंचायत की विशाल उड़ान;राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार

नई दिल्ली दि.23: केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस 2023-24 प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपूर तालुका की रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासकीय सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। रोहिणी ग्राम पंचायत को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। आंध प्रदेश के विशाखापट्टनम में नोवोटेल होटल में 9 जून 2025 को आयोजित 28वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में इस पुरस्कार का वितरण किया जायेंगा।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023-24 प्रतियोगिता के लिए राज्य के प्रत्येक जिले से ग्राम पंचायतों ने भाग लिया था। इसमें धुले जिले से राज्य स्तर पर रोहिणी, तालुका शिरपूर ग्राम पंचायत का चयन हुआ था। इस प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र से 18 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था, जिसमें रोहिणी ग्राम पंचायत ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में देशभर से केवल 6 ग्राम पंचायतें पुरस्कार की दौड़ में थीं। इनमें महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने स्वर्ण पुरस्कार, पश्चिम मजलिशपुर, जिला पश्चिम त्रिपुरा (त्रिपुरा) ने रजत पुरस्कार, और पलसाना, जिला सूरत (गुजरात) तथा सुकाटी, जिला केंधुझार (ओडिशा) को ज्यूरी पुरस्कार मिला। इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय संस्थाओं द्वारा किए गए उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए “ग्रासरूट लेवल इनिशिएटिव्स” श्रेणी के तहत सेवा वितरण को और अधिक गहन/विस्तारित करने के लिए स्वर्ण, रजत और ज्यूरी पुरस्कार प्रदान किए गए। इस पुरस्कार के लिए 10 मई को दिल्ली में केंद्रीय ज्यूरी टीम के समक्ष जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे ने प्रस्तुति दी थी।

रोहिणी ग्राम पंचायतद्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

रोहिणी ग्राम पंचायत ने ग्रामवासियों को घर बैठे ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने पर विचार किया है। इसके लिए विभिन्न माध्यमों, सरकारी ऐप्स और पोर्टल्स का उपयोग किया गया है। साथ ही, ग्राम पंचायत को राज्य सरकार से महाऑनलाइन आईडी प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से लगभग 956 अन्य सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, रोहिणी ग्राम पंचायत में महिला और बाल कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु संवर्धन जैसे विभागों में ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग सेवाओं के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ने निर्णय, मेरी ग्राम पंचायत, चैट जीपीटी के आधार पर ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। साथ ही, विभिन्न लिंक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों के जरिए भी जानकारी साझा की गई है। रोहिणी गांव 100% आदिवासी गांव होने के बावजूद ग्रामवासियों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्कूल, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी, कृषि आदि में ई-गवर्नेंस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ‘पेसा’ गांव की रोहिणी ग्राम पंचायत ने डिजिटल सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता, कार्यक्षमता और सुगमता को ध्यान में रखते हुए, ग्राम पंचायत द्वारा जन्म प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। यह सुविधा विशेष रूप से दुर्गम, आदिवासी क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। ग्राम पंचायत ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान की है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी होती है। दोनों पोर्टल उपयोगकर्ता-अनुकूल, मोबाइल फ्रेंडली और नागरिक-केंद्रित हैं। इस पहल के माध्यम से रोहिणी गांव ने दिखाया है कि एक आदिवासी पेसा गांव भी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर सकता है। रोहिणी ग्राम पंचायत में ऑनलाइन जन्म प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया एक प्रभावी डिजिटल सेवा है।

रोहिणी ग्राम पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र की सेवा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित 7 कार्य दिवसों की अवधि में यह सेवा नागरिकों को प्रदान की जाती है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना उनके व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होता है। रोहिणी ग्राम पंचायत की मृत्यु प्रमाणपत्र सेवा न केवल नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर डिजिटल कार्यक्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यह प्रणाली गांव स्तर पर एक प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण मॉडल के रूप में देखी जा रही है।

रोहिणी ग्राम पंचायत को ई-गवर्नेंस ग्राम पंचायत के रूप में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश मोरे, गट विकास अधिकारी प्रदीप पवार, विस्तार अधिकारी संजय पवार के साथ-साथ जिला परिषद और पंचायत समिति के अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जैसा कि रोहिणी ग्राम पंचायत के सरपंच डॉ. आनंद पावरा और ग्राम सेवक आर. के. कुमावत ने बताया।