मुंबई, दि.२८ :- महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (अर्थात महानंद) या सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून संस्थेचा कारभार पहाण्याकरीता याच संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश राज्याचे सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांनी आजच निर्गमित केले आहेत.
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती कमाल सहा महिन्यांकरिता असेल, असे सदर आदेशात स्पष्ट केले असून याच आदेशात पुढे असे म्हटले आहे की, महानंद या सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर ४० निर्वाचित सदस्य असतात या ४० पैकी १० पदे रिक्त होती. २४ मार्च, २०१५ रोजी सदर संचालक मंडळ निलंबित का करु नये, म्हणुन मंडळास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. दरम्यान महासंघाचे एक संचालक रामराव वडकुते यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. तो मंजुरही करण्यात आला. सुनावणीच्या दरम्यान अन्य सदस्यांनी राजीनामे दिले असून संचालक मंडळाने ते स्विकारले नाहीत. परंतु त्यांचे राजीनामे मान्य करुन त्यांच्याविरुध्दची प्रस्तावित कारवाई रद्द करावी, असे ११ संचालकांनी सहनिबंधकासमोर लेखी सादर केले होते. सहनिबंधकांनी दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी त्यांच्या राजीनाम्याला मंजुरी दिली. मात्र, मंजुरीनंतर ११ संचालकांपैकी १० संचालकांनी पत्र पाठवून राजीनामे दिले नसल्याचे (नसल्याचे) सांगितले. तथापि, सहनिबंधकांनी राजीनाम्यांना अगोदरच मंजुरी दिली होती. शिवाय, रामराव वडकुते यांच्यासह १२ संचालकांचे राजीनामे मंजुर केले होते. त्यामुळे एकूण ४० संचालक रचनेच्या संचालक मंडळात ४० पैकी २२ पदे रिक्त झाल्याने व महासंघाच्या संचालक मंडळाचे कामकाज व महासंघाचे कामकाज चालविण्याकरिता संचालक मंडळाची किमान ५१ टक्के गणपूर्ती असणे आवश्यक आहे.
प्राप्त परिस्थितीत, अशी गणपूर्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाचा कार्य करण्याचा अधिकार संपुष्टात आल्यामुळे महासंघाच्या व्यवस्थापनेमध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत महामंडळाचे कामकाज पहाण्यासाठी संचालक मंडळाऐवजी प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. त्यामुळे शासनाच्या सहकारी संस्था सहनिबंधकांनी वरील आदेश काढला आहे.
