मुंबई दि. १५ – – अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने; तसेच अन्य वन्य प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना पुनर्वसन पॅकेजव्यतिरिक्त मोबदला देण्याचा निर्णय वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, हा शासन निर्णय राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्पातून नव्याने पुनर्वसित होणाऱ्या गावांना; तसेच पुनर्वसन चालू असलेल्या गावातील फक्त पुनर्वसनासाठी शिल्लक असलेल्या कुटुंबांना लागू राहणार आहे.
राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये व व्याघ्र प्रकल्पातील जमिनींचे संपादन; तसेच होणारे स्थलांतर ऐच्छिक असल्याने त्यास भूसंपादनाचा कायदा लागू होत नाही तरीही पुनर्वसित होणाऱ्या जमिनीचे मूल्यांकन व त्यावरील दिलासाच्या रकमेचा समावेश 10 लाखांच्या पॅकेजमध्ये न करता ते अतिरिक्त म्हणून उपलब्ध करून देणे न्यायोचित राहील व त्यामुळे ऐच्छिक पुनर्वसन वेगाने होण्यास मदत होईल, या उद्देशाने मुनगंटीवार यांनी हा निर्णय घेतला. शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार निश्‍चित केलेल्या 10 लाखांच्या पॅकेजच्यावर होणारी जास्तीच्या खर्चाची रक्कम राज्य कॅम्पा निधीच्या 10 टक्‍क्‍यांच्या कमाल मर्यादेत; तसेच कॅम्पाअंतर्गतच्या व्याजाच्या रकमेतून खर्च करण्यात येणार आहे. अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने; तसेच अन्य वन्य प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना पुनर्वसन पॅकेजव्यतिरिक्त मोबदला मिळण्याची प्रकल्पबाधितांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे प्रकल्पबाधित कुटुंबांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता
