कोल्हापूर,दि.11- ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थां मधील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे आरक्षण हे संविधानात्मक तरतुदीने मिळालेले आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने हे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाला आरक्षण विरोधी लोक सुप्रिम कोर्टात आव्हान देणार आहेत. त्यामुळे पुढील काळात होणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत मधील सुमारे ५८ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व धोक्यात आले आहे.
वास्तविक भारतीय राज्य घटनेने दिलेले राजकीय प्रतिनिधित्व केवळ केंद्र व राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे धोक्यात आले आहे. याची शिक्षा ओबीसींना भोगायला लागते. याबाबत ओबीसी आजी-माजी-भावी लोकप्रतिनिधींचा व्यापक मेळावा महाराष्ट्रातील प्रमुख ओबीसी नेते व ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश शेंडगे आण्णा यांचे अध्यक्षतेखाली दिवाळी नंतर आयोजित करण्याचा तसेच दसऱ्या नंतर ओबीसी आजी-माजी नगरसेवक यांची व्यापक मिटींग आयोजित करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन ओबीसी जनमोर्चाचे महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस दिगंबर लोहार यांनी दैवज्ञ बोर्डिंग येथे ओबीसी सेवा फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत केले.
सदरच्या बैठकीत उपस्थितांचे स्वागत चंद्रकांत कोवळे यांनी केले. ज्येष्ठ नेते पी.ए. कुंभार म्हणाले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर ओबीसी मध्ये होणाऱ्या सधन व सर्व सत्ताधारी वर्गाची घुसखोरी थांबवनेसाठी ओबीसींनी लढायला तयार व्हावे लागेल. सुनिल टिपूगडे म्हणाले ओबीसी आरक्षण मग ते राजकीय असो की शैक्षणिक आणी नोकऱ्यातील आरक्षणावर सधन वर्गाची घुसखोरी गंभीरपणे घेऊन ओबीसी एकत्र यायला हवे.
अध्यक्षीय भाषणात ओबीसी जनमोर्चाचे व ओबीसी सेवा फाऊंडेशनचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी माळकर म्हणाले ओबीसी लोकप्रतिनिधींनी जागरूकतेने आरक्षण समर्थानार्थ आंदोलनात सहभागी व्हावे लागेल, अन्यथा पुढील पिढ्या आपणास माफ करणार नाही. म्हणून आरक्षण समर्थक लढ्यात सहभागी व्हावे. असे आवाहन केले.
यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य नामदेव सुतार, काशिनाथ माळी, सरदार झेंडे, पांडूरंग कुंभार, महादेव सुतार, अजय अकोळकर, मारूती टिपुगडे, अतुल भालकर, संजय काटकर, अशोक माळी, अशोक कोळेकर आदींसह ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते. शेवटी आभार शितल मंडपे यांनी मानले.
