मुंबई- दि. २६-राज्यात झालेल्या डाळ घोटाळ्याची सरकारने ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’खाली विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
५ हजार २०० धाडी , १ लाख ३६ हजार टन डाळ साठ्यांची जप्ती, त्या साठ्यांची विल्हेवाट लावत असताना घेतलेले बेकायदेशीर निर्णय, वारंवार सरकारने घेतलेले निर्णय बदलणे यांमुळे या राज्यात हजारो कोटींचा डाळ घोटाळा झाला आहे. देशामध्ये जनतेची लाखो कोटींची लूट झाली आहे ही परिस्थिती असल्याचे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
गेले काही दिवस सरकार वारंवार घेतलेले निर्णय बदलत आहे. आधी हमीपत्रावर जप्त केलेली डाळ व्यापाऱ्यांना परत देण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय आरोप झाल्यानंतर बदलला आणि जप्त केलेल्या डाळींच्या साठ्यांपैकी १३ हजार टन डाळींचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र उरलेल्या १ लाख २३ हजार टन डाळ साठ्यांचं काय, ती डाळ कुठे गेली, सध्या कुणाकडे आहे, त्या जप्त केलेल्या डाळींचे पुढे काय करणार, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली आपण केली असता सरकार घाबरले आणि पुन्हा सरकारने डाळीचा लिलाव रद्द करुन हमी पत्रावर व्यापाऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा आहे की हा सर्व प्रकार मूठभर व्यापाऱ्यांना खुष करण्यासाठीच आहे. जनतेला यातून कोणताही दिलासा देणारे कोणतेही पाऊल टाकले जात नाही. हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर मोठा संशय लोकांच्या मनात निर्माण झालेला आहे, असे मलिक यांनी म्हटले.
डाळीवरील निर्बंध हटविण्याची मागणी कोणत्याही संघटनेने अथवा व्यक्तीने केलेली नसताना डाळीवरील निर्बंध कसे हटवले गेले याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल, असे मलिक म्हणाले. सरकारवर डाळ घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर राज्याचे अन्नपुरवठा मंत्री गिरीश बापट स्वतः या आरोपांचा खुलासा मागची तारीख टाकून सचिवांकडून मागत आहेत. खुलाशाच्या पत्रातून सिध्द होते की या विभागात गैरकारभार झाला आहे, हे बापट यांनी मान्य करत आहेत. मात्र आपण याला जबाबदार नाही असं म्हणत आहेत. म्हणजेच कुठेतरी घोटाळा झाला हे कबूल करत स्वतः माफीचा साक्षीदार बनण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही खात्याची जबाबदारी सचिवाची नसून मंत्र्यांची असते. फायलीवर मुख्यमंत्र्याची देखील सही आहे. आता यात कोण दोषी आहे हे शोधणे गरजेचे आहे.
म्हणूनच तात्काळ संबधित मंत्र्यांना बडतर्फ करून ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’खाली एक चौकशी आयोग नेमावा, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची मागणी असल्याचे मलिक यांनी स्पष्ट केले. याबाबत जर सरकारने निर्णय घेतला नाही तर विधानसभेमध्ये आम्ही सरकारला जाब विचारू आणि जो पर्यंत सरकार ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’खाली चौकशी आयोग नेमत नाही तोपर्यंत आमचे आमदार विधीमंडळात गप्प बसणार नाही, असा इशाराही मलिक यांनी दिला.
