Home महाराष्ट्र राज्यावर दुष्काळाचं मोठ संकट पण त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करु – मुख्यमंत्री

राज्यावर दुष्काळाचं मोठ संकट पण त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करु – मुख्यमंत्री

0
नागपूर, दि. १६ – राज्यावर दुष्काळाचं मोठ संकट उभे राहिलेल आहे त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. दुष्काळ, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न या विषयावर झालेल्या चर्चेला विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देत होते. पावसामध्ये मोठ्या प्रमाणात खंड पडल्यामुळे राज्यावर हे संकट उभे ढाकले आहे. जलसंपदा योजणा वेळेवर राबवली असती तर राज्यावर ही वेळ आली नसती असा टोला मुख्यमंत्र्यानी विरोधकाला लगावला.
शेतीतील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, नव्या आर्थिक वर्षात ८२.२७ लाख शेतकरी विम्याच्या कक्षेत आले आहेत तर ६१,२३,२५९ शेतकरी अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेत असून, आतापर्यंत १ लाख मेट्रिक टनाहून अधिक धान्य वाटप करण्यात आले आहे. राज्यातील ६२०० गावांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या विविध कामांच्या माध्यमातून २४ टीएमसी इतका पाणीसाठा निर्माण झाला, आत्ता जलयुक्त शिवार अंतर्गत आमदारांच्या अध्यक्षतेत तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करणार असल्याचं त्यांनी सांगीतले.
राज्यावर दुष्काळाचं संकट आलेल आहे, मराठवाड्यात फक्त १३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे राज्यातील ४० हजार जणावरं छावण्यात आहेत. तर साडेसात लाख विद्यार्थ्यांचं शालेय शुल्क माफ केलं आहे. यापूर्वी केवळ १ लाख रूपये नुकसानभरपाई पोटी मिळायचे आता त्याऐवजी २ लाख रूपये मिळणार आहेत . सरकारने जाहीर केलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना अपघात विम्याचा लाभ मिळत आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा कर्ज मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ६.५ लाखांची वाढ झाली असून कर्जाच्या रकमेत ४१२९ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याच त्यांनी हिवाळी अधिवेशनातील दुष्काळ, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न या विषयावर झालेल्या चर्चेला सांगीतले.
महत्त्वाचे मुद्दे –
• कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट दिल्याने 19,45,183 शेतकरी लाभार्थी, सुमारे 353 कोटी रूपये लाभ दिला.
• परीक्षा शुल्क माफी यातून शेतकरी कुटुंबातील सुमारे 9.5 लाख विद्यार्थ्यांना 40 कोटींचा दिलासा मिळाला आहे.
• गेल्या वर्षभरात सुमारे एक कोटीवर शेतकऱ्यांना 10,582 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत आजवरच्या इतिहासात मिळाली नाही, इतकी मोठी मदत शेतकऱ्यांना मिळाली.
• सुमारे 42 लाख शेतकऱ्यांना 1806 कोटी रूपये नुकसान भरपाई विम्याच्या माध्यमातून देण्यात आली
• नव्या आर्थिक वर्षात 82.57 लाख शेतकरी विम्याच्या कक्षेत आले.
• 61,23,259 शेतकरी अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेत असून, आतापर्यंत एक लाख मेट्रिक टनाहून अधिक धान्य वाटप करण्यात आले आहे.
• राजीव गांधी जीवनदायी योजना जाहीर केल्यापासून आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमध्ये 24118 शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला.
• सरकारने जाहीर केलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना अपघात विम्याचा लाभ.
• यापूर्वी केवळ 1 लाख रूपये नुकसान भरपाईपोटी मिळायचे आता त्याऐवजी 2 लाख रूपये मिळणार आहेत.
• राज्यातील 6200 गावांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या विविध कामांच्या माध्यमातून 24 टीएमसी इतका पाणीसाठा निर्माण झाला.
• जलयुक्त शिवार: आमदारांच्या अध्यक्षतेत तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करणार.
• जलयुक्त शिवारसाठी आणखी पाच हजार गावांची निवड करण्यात आली, जनसहभाग देणाऱ्या गावांचा आणखी समावेश करणार.
• आता मागेल त्याला शेततळे.
• गेल्या वर्षीपेक्षा कर्ज मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 6.5 लाखांची वाढ, कर्जाच्या रकमेत 4129 कोटी रुपयांची वाढ.
• गेल्या वर्षांत 49 हजार विहिरी बांधण्यात आल्या यापूर्वी केवळ एका वर्षात 16 हजार विहिरी बांधल्या जायच्या.
• रोजगार हमी योजना: 2015-16 मध्ये आतापर्यंत 417.68 लाख मनुष्यदिन निर्मिती. यावर खर्च 1181.39 कोटी.
• 2015-16 या वर्षात26829 वीजजोडण्या अवघ्या आठ महिन्यात दिल्या. जून 2016 पर्यंत पेड पेंडिंग पूर्ण करू.
• रेमंडचा अमरावतीत नवा उद्योग. 1500 कोटींची गुंतवणूक, 10 हजार रोजगार निर्मिती होणार.
• मोर्शीत 100 एकर जागेवर संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प, नोगा ब्रांड कायम ठेवणार.
• विदर्भातील दुग्धोत्पादन व दूध गुणवत्तावाढीसाठी नेस्लेचे सहकार्य करणार, भंडारा गोंदियात मोठ्या- गुंतवणुकीचा प्रस्ताव.

असा आहे 10 हजार 512 कोटींचा विशेष कार्यक्रम

दुष्काळामुळे बाधित 15 हजार 747 गावांमधील शेतकऱ्यांना मदत. यात बाधित 53 लाख 19 हजार शेतकऱ्यांना निविष्ठा स्वरूपातही मदत : 7412 कोटी
(82 लाख शेतकऱ्यांना पीकविमा 2800 कोटी+ विमा नसलेल्या कापूस/सोयाबीन उत्पादकांसाठी 1034 कोटीसह)
जलयुक्त शिवार : 1000 कोटी
मागेल त्याला शेततळ्यांसाठी: 250 कोटी
(याशिवाय मार्च नंतरच्या कालावधीसाठी एकूण 2500 कोटी रुपये)
धान खरेदीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान 200 रूपये प्रतिक्विंटल: 100 कोटी
33 हजार विहिरींसाठी: 750 कोटी
विहिरींना वीज जोडणीसाठी इन्फ्रा : 1000 कोटी
एकूण : 10 हजार 512 कोटी
(टीप : या रकमेत शेततळेसाठी या वर्षातील रक्कम आहे.)

Exit mobile version