नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याचे सांगण्यात येत असले तरी ‘आयबीपीएस’ पूर्व प्रशिक्षणासाठी संस्थेने केवळ प्रतिविद्यार्थी तेरा हजार रुपयांच्या दराने तीन संस्थांना कंत्राट दिल्याचे स्वत: जाहीर केले. हल्ली दहाव्या वर्गाच्या दर्जेदार शिकवणीचे शुल्कही किमान पंचवीस हजार रुपयांवर असताना ‘बार्टी’ने कंत्राट दिलेल्या संस्था इतक्या कमी दरात गुणवत्ता आणि दर्जेदार प्रशिक्षण कुठल्या आधारावर देणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व ‘बार्टी’ नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सुमंत भांगे यांच्या भूमिकेवर सत्ताधारी शिंदे गटातील काही आमदार आणि त्यांच्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी दाखवत तसे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले.
‘बार्टी’ने ‘आयबीपीएस’ पूर्व प्रशिक्षणासाठी सुरुवातीला काढलेली निविदा स्वत:च काही दिवसांत रद्द करून नव्याने निविदा काढून त्यात अनेक अटी व शर्थीमध्ये बदल करत वाद ओढवून घेतला होता. हे करताना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देण्याचा दावा संस्थेने केला. मात्र, तीन संस्थांना इतक्या कमी दराने कंत्राट देण्यात आल्याने त्या कुठल्या तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देतील, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, घटनेच्या कलम ४६ नुसार सामाजिक न्याय विभागातील विविध कामांसाठी अनुसूचित जातींमधील संस्थांना प्राधान्य देण्यासह त्यांच्या आर्थिक उत्थानाची जबाबदारीही या कलमाने घालून दिली आहे. परंतु, अनुसूचित जातीच्या संस्थांना चार अधिकचे गुण देण्यात आल्यावरही त्या पात्र न ठरल्याने इतर संस्थांची निवड केल्याचा दावा बार्टीने केला असला तरी हे घटनाबाह्य असून अनुसूचित जातीच्या संस्थांवर हा अन्याय असल्याचा आक्षेप निवेदनात घेण्यात आला आहे.
सध्या खासगी शिकवणी वर्ग दर्जेदर प्रशिक्षणासाठी लाखोंच्या घरात शुल्क आकारते. असे असताना सर्व तांत्रिक सुविधांनी परिपूर्ण असल्याची अट पूर्ण केल्याच्या आधारावर निवडण्यात आलेल्या संस्था केवळ तेरा हजार रुपयांमध्ये गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कसे देणार असा आक्षेप घेतला जात आहे. शिवाय केंद्र शासनाने प्रशिक्षणासाठी ठरवून दिलेल्या दराला बगल दिल्याची माहिती आहे. ‘बार्टी’ने आपल्या स्पष्टीकरणामध्ये कमी दराने कंत्राट देऊन ३ कोटी २७ लाखांची बचत केल्याचा दावा केला असला तरी संस्थेचे काम पैशाची बचत करणे आहे की, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देणे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होते आहे. त्यामुळे निविदा काढतानाच दर्जेदार प्रशिक्षणासाठी किमान एक आदर्श दर ठरवणे अपेक्षित असल्याची मागणी होत आहे.
‘बार्टी’चे स्पष्टीकरण
निविदाधारकांनी तांत्रिक लिफाफाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पूर्णत: तपासणी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये सदर संस्था वेगळय़ा असल्यामुळे संस्था चालक व प्रमुख वेगवेगळे असल्याची खात्री करण्यात आली. तसेच अटी शर्तीमध्ये कुठेही एका संस्थेने एकाच जिल्ह्याच्या ठिकाणी निविदा भरण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आलेले नसल्यामुळे एक संस्था एकापेक्षा जास्त ठिकाणी निविदा भरू शकते. ज्या संस्थेकडे तांत्रिक गुणांकनानुसार सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत त्या संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पारदर्शक पद्धतीने कंत्राट देण्यात आले, असे ‘बार्टी’कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
