राज्याच्या ग्रामीण भागात वारसा हक्क हा विषय अत्यंत जिव्हाळ्याचा व कायम वादग्रस्त असणारा विषय आहे.खानदानी मालमत्ता म्हणजेच पूर्वजांनी आपल्या वारसासाठी कमवून ठेवलेली मालमत्ता जिला वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हटले जाते.ह्या मालमत्तेवर कुटुंबातील सर्वच वारसांचा समान हक्क असतो.ही मालमत्ता बक्षिसपत्र किंवा दान म्हणून देण्याची तरतूद नाही.तर वडिलांनी कमवून ठेवलेल्या मालमत्तेत ते बक्षिसपत्र अथवा मृत्युपत्र करून ती मालमत्ता कुणालाही देऊ शकतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत विशेषतः वडिलांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी एकाच मुलाच्या नावावर संपूर्ण मालमत्ता केली असल्यास,दुसऱ्या मुलाचा त्या मालमत्तेवरील अधिकार डावलण्यात आल्याने तो ह्यासाठी न्यायालयात जाऊन मनाई हुकूम घेऊ शकतो.
भारतात वारसा हक्क आणि मालमत्तेचा विषय कायमच संवेदनशील मानला जातो. विशेषतः वडिलांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी एकाच मुलाच्या नावावर संपूर्ण मालमत्ता केली असल्यास. दुसऱ्या मुलाचा त्यावर काय अधिकार राहतो, याबाबत अनेक कुटुंबांमध्ये संभ्रम असतो. या संदर्भात भारतीय कायद्यांतर्गत स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध आहे.
भारतीय वारसा कायद्यानुसार,जर वडिलांनी आपली मालमत्ता “स्वतः कमावलेली” असेल आणि ती त्यांनी जिवंत असतानाच एका मुलाच्या नावावर वसीयत, गिफ्ट डीड किंवा विक्रीच्या माध्यमातून दिली असेल, तर दुसऱ्या मुलाचा त्या मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क राहत नाही.
कोणतीही मालमत्ता जर वडिलांनी त्यांच्या स्वतःच्या कष्टाने कमावलेली असेल, म्हणजेच ती वडिलोपार्जित नसून स्वअर्जित असेल, तर त्या मालमत्तेवर वडिलांना संपूर्ण अधिकार असतो. ते ती मालमत्ता कुणालाही दान,विक्री, गिफ्ट किंवा वसीयत करून देऊ शकतात. त्यांनी जर ती मालमत्ता एका विशिष्ट मुलाच्या नावे केली असेल, तर इतर भावंडांना त्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार मर्यादित स्वरूपातच असतो.
“दुसरीकडे, जर मालमत्ता वडिलोपार्जित असेल, म्हणजेच वडिलांना ती त्यांच्या वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळाली असेल आणि ती अजूनही विभागली गेलेली नसेल, तर ती मालमत्ता “सह-वारसदारांची” समजली जाते. अशा स्थितीत वडील एकट्याने ती एखाद्या मुलाला देऊ शकत नाहीत. त्या मालमत्तेवर सर्व भावंडांचा समान हक्क असतो. त्यामुळे दुसऱ्या मुलाने त्याचा वाटा मागणे पूर्णपणे कायदेशीर ठरते.”
जर वडिलांनी मृत्युपत्र केले असेल आणि त्यात संपूर्ण मालमत्ता एका मुलाच्या नावे केली असेल, तर ते मृत्युपत्र केवळ वडिलांच्या मृत्यूनंतर लागू होते.मृत्युपत्र वैध आहे की नाही हे सिद्ध करणे आवश्यक असते. जर मृत्युपत्र नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे आढळले (जसे की, एखाद्या अपंग किंवा दुर्बल मुलाला पूर्णतः डावलणे), तर त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते.
याबाबतीत कायदेतज्ज्ञ सांगतात की, “जर वडिलांची मालमत्ता स्वअर्जित आहे आणि त्यांनी कायदेशीर पद्धतीने “गिफ्ट डीड” किंवा “मृत्युपत्र” करून ती एखाद्या मुलाच्या नावावर केली असेल, तर इतर मुलांना ती रद्द करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, जर फसवणूक, जबरदस्ती किंवा मानसिक दबावाचा आरोप असला तर कोर्टात त्याला आवाहन देता येते.
