महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे. यंदाचे अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलै 2025 या कालावधीत पार पडणार असून, यावेळी विधिमंडळात हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफी या मुद्द्यांवरून सरकारला विरोधकांकडून कडव्या प्रश्नांचा सामना करावा लागू शकतो.
शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून आधीच वाद निर्माण झाला होता. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत त्रिभाषा धोरण लागू करताना हिंदी भाषा ‘तिसरा विषय’ म्हणून सक्तीची करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र, विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारला नंतर शुद्धीपत्र काढावे लागले. तरीही शिक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येचे कारण देत सरकारने हिंदीला ‘पुरक’ विषय ठेवल्याने राज ठाकरेसह अनेक विरोधकांनी या धोरणाला जोरदार विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अधिवेशनात यावर मोठी चर्चा होणार हे निश्चित आहे.
दरम्यान, सरकारने नुकतीच शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेची मंजुरी दिली, पण या महामार्गामुळे कोल्हापूर, बीड, धाराशिव या भागांतील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन जाणार असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. भूसंपादनाच्या विरोधात अनेक शेतकरी आंदोलकांनी सरकारविरोधात उभं ठाकलं आहे. काही भागात सरकारी अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावण्याचे प्रकारही घडले. त्यामुळे सभागृहात या मुद्द्यावरून चांगलीच खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीसंदर्भातील प्रश्नही अजूनही कायम आहेत. यंदाच्या अधिवेशनात विरोधक कर्जमाफीची अंमलबजावणी, पात्रतेचे निकष, आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे पोहोचले की नाही, या मुद्द्यांवरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील.प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 29 जून रोजी चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधक त्यात सहभागी होणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
