मुंबई ,दि.२९- राज्यात वैद्यकीय क्षेत्रात तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची वानवा असून डॉक्‍टर तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. असे असताना वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू होण्याऐवजी जवळपास 581 वैद्यकीय अधिकारी कामावर हजर न होता कोणतीही माहिती न देता भूमिगत झाल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील सुमारे पाचशेहून अधिक डॉक्‍टर सेवेत हजर न झाल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा कोलमडली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विधानसभेत भाजपच्या भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी, संजय केळकर, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर यांच्यासह अनेक आमदारांनी या संदर्भात लेखी स्वरूपात विचारणा केली होती. त्यास उत्तर देताना डॉ. दीपक सावंत यांनी लेखी स्वरूपात माहिती दिली. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास 581 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सेवेत हजेरी लावली नाही, तसेच त्याबाबतची कोणतीही पूर्वकल्पना या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली नाही. ही बाब उघडकीस येताच या सर्व अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या, तसेच यापैकी 104 जणांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे, तर यापैकी 99 जणांवर न सांगता दीर्घकाळ गैरहजर राहिल्या प्रकरणी सेवेतून काढून टाकल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाच्या 13 जुलै 2016 च्या पत्रकान्वये ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाच्या सेवेत रुजू व्हायचे आहे. अशांना अटी व नियमानुसार हजर होण्याची शेवटची संधी 31 डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली होती. मात्र त्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यापैकी फक्त 93 अधिकाऱ्यांनी रुजू होण्याची इच्छा दर्शविल्याचे सावंत म्हणाले. या अनुषंगाने “भूमिगत’ असलेल्या डॉक्‍टरसंदर्भात आरोग्यसेवा विभागाच्या संचालकांकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येत असून, जे वैद्यकीय अधिकारी सेवेत रुजू होत नाहीत. त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा विलंब करण्यात येत नसल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.
