मुंबई, दि. 30 : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना बंधपत्रित सेवा बंधनकारक करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला वैद्यकीय सेवा पुरविण्याची एक सुवर्णसंधी शासन बंधपत्रित सेवेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची प्राथमिक जबाबदारी ही तळागाळातील सर्वसामान्य जनतेला उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी उत्तम वैद्यकीय व्यावसायिक (डॉक्टर) याची निर्मिती करणे हा आहे. या शिक्षित डॉक्टरामार्फत राज्यातील सुमारे ६ कोटी आदिवासी व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा देण्यासाठी शासन घटनात्मक
दृष्ट्या कटिबध्द आहे, अशी माहितीही श्री. महाजन यांनी दिली.बंधपत्रित सेवेच्या माध्यमातून शासन तळागाळातील जनतेला व नव्याने वैद्यकीय शिक्षण घेतलेले वैद्यकीय व्यवसायी यांच्यामध्ये सामाजिक बांधिलकीचे नाते निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केवळ शहरी भागामध्ये वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी डॉक्टर निर्माण करणे हा शासनाचा मानस नसून महाराष्ट्रातील ग्रामीण, आदिवासी भागातील सामाजिक व आरोग्य सेवेची जाणीव असलेले डॉक्टर निर्माण करणे यासाठी शासन अतिशय कमी शुल्कामध्ये वैद्यकीय
शिक्षण उपलब्ध करुन देत असून बंधपत्रित सेवा हाही त्याचा भाग आहे.
बंधपत्रित सेवेमुळे नव्याने तयार झालेल्या डॉक्टरांना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आदिवासी भागातील आरोग्य सेवेची निकड सहजपणे लक्षात येवू शकते.त्याचप्रमाणे ग्रामीण आदिवासी भागामध्ये आरोग्य सेवा पुरविताना हे नवशिक्षीत डॉक्टर्स अधिक अनुभव संपन्न होतात याचा फायदा सबंधीत बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्या-या डॉक्टरांना सामाजिक बांधिलकी समजून घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची निकड जाणून घेण्यासाठी त्याचबरोबर अधिकाधिक वैद्यकीय अनुभव घेण्यासाठी होत असतो.
जे नवशिक्षीत डॉक्टर्स बाँड करु इच्छित नाहीत त्यांच्यासाठीही त्यांच्यावर शासनाने खर्च केलेल्या रक्कमेच्या तुलनेत अतिशय कमी प्रमाणातील ठराविक रक्कम भरुन बंधपत्रित सेवेतून मुक्त होण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. तसेच हे विद्यार्थी पदव्युत्तर समुपदेशनासाठी अखिल भारतीय कोट्यातून येऊ शकतात तसेच बंधपत्रित सेवा
करण्याबाबतची माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षातच दिली जात असते. त्यामुळे बंधपत्रित सेवेबाबत शासनाने ऐनवेळी निर्णय घेतला हे म्हणणे चुकीचे आहे, असेही श्री.महाजन यांनी सांगितले.
जर बंधपत्रित सेवा करण्याबाबतच्या नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नाही तर त्याचा परिणाम ग्रामीण/आदिवासी भागातील आरोग्य सेवेवर होईल.त्याचबरोबर जे विद्यार्थी बंधपत्रित सेवा पुर्ण करीत आहे, त्यांना बंधपत्रित सेवा न करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यासारखे होईल. वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत बंधपत्रित सेवेच्या संधी पारदर्शकपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन संगणक प्रणाली विकसीत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.बंधपत्रित सेवा करण्याबाबतचा हा निर्णय २०१० साली प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांपासून राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. तसेच याविद्यार्थ्यांपैकी ज्यांनी बंधपत्रित सेवा पूर्ण केलेली नाही. त्यांना या बंधपत्रितसेवा पूर्ण करण्यासाठी पुढील दोन वर्षाचा कालावधी देण्यात येईल, अशी माहितीही श्री. महाजन यांनी दिली.
