गोंदिया – “पेसा‘ (दि पंचायत एक्‍स्टेंशन टू शेड्युल एरिया ऍक्‍ट 1996)या कायद्यामुळे रडकुडीला आलेल्या इतर मागास वर्गाला (ओबीसी) राज्य सरकारच्या 5 माचर्च्या नव्या शासन निर्णयामुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे. 12 संवर्गांच्या पदभरतीत अनुसूचित क्षेत्राबाहेर अनुसूचित जमाती (आदिवासी अर्थात एसएटी)चे आरक्षण सात टक्केच राहणार आहे. त्यामुळे तेथील पदभरतीत ओबीसींचे आरक्षण 19 टक्के होणार आहे.या निर्णयामूळे गडचिरोली,यवतमाळ,चंद्रपूर,नाशिक,नंदुरबार,धुळे,जळगवा,अहमदनगर,ठाणे,पालघर,पुणे व अमरावती जिल्ह्यातील ओबीसांना थोडासा दिलासा मिळाल्याची माहिती गोंदिया ओबीसी कृती समितीचे सचिव खेमेंद्र कटरे यांनी दिली आहे. तरीही या कायद्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्यायच होत असून काँग्रेससरकारच्या काळातच खरी या कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्याचेही उघड होत असल्याचे म्हटले आहे.
1972पासून नंतरच्या अनेक शासन निर्णयांद्वारे आदिवासीबहुल जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे जिल्हानिहाय संवर्गातील गट “क‘ आणि गट “ड‘ सेवांमधील पदे भरताना अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण वाढविले गेले. त्यानुसार विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात 14 टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्यात 15 टक्के तर गडचिरोली जिल्ह्यात 24 टक्के आरक्षण अनुसूचित जातीसाठी झाले. ठाणे, धुळे, नाशिक, नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 22 टक्के तर रायगडमध्ये 9 टक्के झाले. त्यामुळे त्या जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण कमी झाले. विशेषतः ओबीसींना जास्त फटका बसल्याचा दावा करीत अनेक ओबीसी संघटनांनी त्यासाठी वेळोवेळी निवेदन, मोर्चा, निषेधसभा आदींमधून विरोधही केला. विदर्भात विशेषतः गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात याविरोधात आंदोलने झाली होती.
चार दिवसांपूर्वी (5 मार्च) राज्य सरकारने अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या पदभरतीसंबंधाने करावयाच्या कार्यवाहीची सूचना देणारा शासन निर्णय (जीआर) काढला. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन विकास पर्यवेक्षक, परिचारिका, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, वनरक्षक, कोतवाल या 12 संवर्गांतील सर्व रिक्त पदे अनुसूचित जमातींमधून भरावी, असा आदेश दिला. तर, अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ही पदे भरताना अनुसूचित जमातीसाठी सात टक्के आरक्षण ठेवावे, असे आदेश दिले. याचे स्पष्टीकरण करताना सचिन राजूरकर यांनी “हा आदेश या पदांसाठी ओबीसींचे आरक्षण वाढविणारा आहे‘, असे सांगितले. “त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्राबाहेर गडचिरोली जिल्ह्यात या पदांसाठीचे ओबीसींचे आरक्षण सहावरून 19 टक्के होईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात 11वरून, यवतमाळ जिल्ह्यात 14वरून, तर नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, पालघर या जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी नऊवरून प्रत्येकी 19 टक्के होईल‘, असेही कटरे व चंद्रपूर ओबीसी सयुंक्त कृती समितीचे सचिन राजुरकर यांनी म्हटले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील 25 टक्के भाग अनुसूचित क्षेत्राबाहेर आहे. तर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 15पैकी केवळ जिवती, राजुरा आणि कोरपना या तीन तालुक्‍यांचा समावेश अनुसूचित क्षेत्रात आहे. या निर्णयामुळे ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या 13 जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ओबीसींना पेसाच्या जाचातून थोडी का होईना सूट मिळेल, अशी आशाही कटरे यांनी व्यक्त केली.सोबतच गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा व देवरी तालुक्यातील पदभरतीवरही भविष्यात या कायद्याचा प्रभाव पडण्याची शंका वर्तविली आहे.
