पुणे : राज्य शासनाने विकास आराखडा ताब्यात घेऊन ८७ हजार हरकती आणि सूचना नोंदविणाऱ्या लाखो पुणेकरांचा अपमान केला असल्याची टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, कॉँग्रेस, तसेच शिवसेना आणि भाजपाला हा डीपी करायचा नसल्याने त्याला मान्यता देण्यासाठी दिरंगाई करून पुणेकरांचा अधिकार या चारही पक्षांनी हिरावल्याची टीका मनसेचे गटनेते बाबू वागसकर यांनी केली. माजी गटनेते रवंींद्र धंगेकर, वसंत मोरे, शहराध्यक्ष बाळा शेडगे, नगरसेवक किशोर शिंदे या वेळी उपस्थित होते.
या वेळी वागसकर म्हणाले, की नियोजन समितीने आपल्या शिफारसी मुख्य सभेत सादर केल्यानंतर त्यावर चर्चेसाठी जवळपास ८ सभा झाल्या. या सर्व सभांना सर्व पक्षाचे नगरसेवक उपस्थित होते. मात्र, हा आराखडा शासनानेच ताब्यात घ्यावा, अशी छुपी भूमिका घेतलेल्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने बहुमत असतानाही, त्याची चर्चा लांबविली.
यावरून या चारही पक्षांचे साटेलोटे समोर येत असून, हरकती घेणाऱ्या लाखो पुणेकरांचा अपमान या निर्णयामुळे झाला असल्याचे वागसकर म्हणाले. तर, महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपाने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला
