मुंबई, दि. 4 : अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रमाणपत्र कार्यालये सध्या आठ असून अजून पाच कार्यालये निर्माण करण्यासाठी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी दिल्या.डॉ. परिणय फुके यांनी आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.
एकलव्य शाळांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील क्रीडा नैपुण्यासाठी 10 ते 20 खेळांची यादी तयार करुन त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यात यावे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे बळकटीकरण करणे, याच संस्थेमध्ये अभ्यासू व तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करणे, पुणे येथे अनुसूचित जमातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा संकुल तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना डॉ. फुके यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
आदिवासी विकास विभागांच्या योजना व केंद्र शासनाच्या योजना यातील समानता काढून नवीन लोकाभिमुख योजनांसाठी विभागाच्या योजनांचे पुनर्मुल्यांकन करण्याचा निर्णय, पेसा निधीचे मॉनिटरींग अद्ययावत करणे, बांधकाम व्यवस्थापन कक्षातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत तसेच प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेप्रमाणे कंत्राटी पध्दतीने अभियंते घेणे याबाबतही कार्यवाही करण्यात यावी, असे राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी सांगितले.
