गडचिरोली,दिनांक २४:- सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतक-यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) ही अनुसूचित जमातीच्या शेतक-यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर सदर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांचा कृषि विभाग करीत आहे.सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांनी अनुक्रमे २७३.६२ कोटी व १००.७१ कोटी निधीची तरतुद केली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना ह्न
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर ( उच्चतम मर्यादा रु. २.५० लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (उच्चतम मर्यादा रु. ५० हजार), इनवेल बोअरींग (उच्चतम मर्यादा रु. २० हजार), पंप संच (उच्चतम मर्यादा रु. २० हजार), वीज जोडणी आकार (उच्चतम मर्यादा रु. १० हजार), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (उच्चतम मर्यादा रु. १ लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा रु. ५० हजार व तुषार सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा रु. २५ हजार), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. ही योजना राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्हयात राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-
१) लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. २) लाभार्थीने जातीचा दाखला, शेतजमीनीचा ७/१२ व ८-अ चा उतारा, उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. ३)लाभार्थींची वार्षिक उच्चतम उत्पन्न मर्यादा रु. १,५०,०००/- ४) लाभार्थीची जमीनधारणा ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर)असणे बंधनकारक आहे.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)-
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (उच्चतम मर्यादा रु. २.५० लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (उच्चतम मर्यादा रु. ५० हजार) , इनवेल बोअरींग (उच्चतम मर्यादा रु. २० हजार), पंप संच (उच्चतम मर्यादा रु. २० हजार), वीज जोडणी आकार (उच्चतम मर्यादा रु. १० हजार), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (उच्चतम मर्यादा रु. १ लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा रु. ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा रु. २५ हजार), पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप (उच्चतम मर्यादा रु. ३० हजार ) परसबाग (उच्चतम मर्यादा रु. ५००/- ), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना ही योजना राज्यातील मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-
१) लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. २) लाभार्थीने जातीचा दाखला, शेतजमीनीचा ७/१२ व ८-अ चा उतारा, उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. ३) लाभार्थींची वार्षिक उच्चतम उत्पन्न मर्यादा रु. १,५०,०००/- ४) लाभार्थीची जमीनधारणा ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर)असणे बंधनकारक आहे.
सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिनांक- ५ ऑगस्ट, २०१९ ते ४ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या शेतक-यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज ुुु.रसीळुशश्रश्र.ारहरेपश्रळपश.र्सेीं.ळप या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रिस्तरावर संबंधित जिल्हयांचे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन कृषि आयुक्तालयामार्फत करण्यात येत आहे.
