मुंबई,दि.05- अनुसुचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात बहुजन कल्याण विभागांतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी महाडिबीटी पोर्टल सुरू करण्यात आले. या वर्षात ७ लाख ४८ हजार ४१८ विद्यार्थी यासाठी पात्र झाले असून ६८९ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यात आली आहे. मार्च अखेरपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यात शिष्यवृत्ती दिली जाईल अशी माहिती ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात अमिन पटेल यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. याला उत्तर देताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, महाडिबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीच्या ८ योजना सुरू आहेत.ऑनलाइन प्राप्त होणाऱ्या अर्जांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्जप्राप्तीनंतर चूक किंवा कागदपत्रांची कमतरता आढळल्यानंतर अर्ज अस्वीकृत होतो. त्यानंतर विद्यार्थी अर्ज दुरुस्त करतात अथवा नव्याने अर्ज करतात. यामुळे अर्जांची संख्या वाढलेली दिसते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गातील विद्यार्थांना केंद्र शासन निधी देत नसल्याने, राज्य शासनाला यासाठी निधी द्यावा लागतो असेही ते म्हणाले.
संस्थांची चौकशी सुरू
ऑफलाइन अर्जपद्धतीमुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांनी गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी आल्याने त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे सांगून विजय वडेट्टीवार म्हणाले, मात्र, ज्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी सुरू आहे, त्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.
