विशेष प्रतिनिधी,
मुंबई, दि.२९–खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि नजीकच्या काळात येणारा सातवा वेतन आयोगमुळे आर्थिक घडी पुन्हा एकदा बिघडण्याचा धोका लक्षात घेत राज्यात नोकरभरतीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा अध्यादेश पुढील आठवडय़ात काढला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अत्यंत गरज असेल तरच रिक्त जागा भरण्यास परवानगी दिली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
गेल्या काही वर्षांत सातत्याने पडणारा दुष्काळ, महसुली खर्चात झालेली वाढ आणि कर्जाचा ताण यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. राज्यात सत्तेवर येताच आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. त्यानुसार विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. त्यावेळीच राज्याची ढासळती आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना हाती घेण्याचे सूतोवाच सरकारने केले होते. त्यानुसार नवीन पदांना म्हणजेच नोकरभरतीस काही काळांसाठी बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
भरतीला ओहोटी..
*सध्या उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या कामांमध्ये बदल करून त्यांच्याकडूनच ही कामे करून घेण्याचा, नवीन कोणत्याही पदांना मान्यता न देण्याचा आणि भरतीही न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
*शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालये म्हणजेच जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, महामंडळे यांनाही हा निर्णय लागू होणार.
*राज्यात सध्या विविध कार्यालयांमध्ये एक लाख पदे रिक्त आहेत, ती भरण्यावरही टाच आणण्यात आली आहे. अत्यंत गरज असेल तरच अशी पदे मान्यता घेऊन भरावीत, असेही निर्देश देण्यात येणार आहेत.
पैशाचे न परवडणारे सोंग..
*सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ७३ हजार कोटी, निवृत्तिवेतनावर २० हजार कोटी तर व्याजावर २७ हजार कोटी असा १ लाख २१ हजार कोटींचा वार्षिक खर्च होतो.
*शिवाय येऊ घातलेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवर वार्षिक दहा हजार कोटींचा बोजा संभवतो.
