मुंबई, दि.१६-भूविकास बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत गठित करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे भूविकास बँकेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
या समितीमध्ये वित्त, महसूल आणि सहकार मंत्री यांचा समावेश होता. या समितीने भूविकास बँकेच्या पुनरुज्जीवनाबाबत 15 मुद्दे तयार केले आहेत. त्याआधारे हा निर्णय घेतला जाईल, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.
विधानसभेत यासंदर्भातील प्रश्न आमदार सर्वश्री अजित पवार, गणपतराव देशमुख, अर्जुन खोतकर, दिलीप सोपल, डॉ.जयप्रकाश मुंदडा, हसन मुश्रीफ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. भुसे म्हणाले, भूविकास बँकेकडे लघु गटाने केलेल्या शिफारशीनुसार पुरेशी पत क्षमता नसणे, बँकेचे पुनरुज्जीवन केल्यास 123.88 कोटी रुपये नाबार्डला परत करणे, नव्याने कर्ज वाटपासाठी बँकेकडे निधी उपलब्ध नसणे, बँकेकडून शासनास कर्ज येणे असल्याने शासनाची हमी न मिळणे, बँकिंग परवाना प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निकषांची पुर्तता नसणे अशी प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शिखर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या स्वेच्छा निवृत्ती योजनेच्या सुत्रानुसार भूविकास बँकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करणे व कर्मचाऱ्यांना बँकेच्या सेवेतून कमी करणे, दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग ठेवणे अशा प्रकारची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
