सस्ती अदालत उपक्रमातून 560 शेतरस्ते व पाणंद रस्ते मोकळे

*सस्ती अदालतीमध्से काही प्रकरणात प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन स्थळ पाहणी*

*विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांचा विशेष पुढाकार*

छत्रपती संभाजीनगर दि.24:  मराठवाडा विभागातील आठही जिल्हयातील शेतकऱ्यांना अतिक्रमित शेतरस्ते तसेच पाणंद रस्ते मोकळे करण्यासोबतच प्रलंबित प्रकरणाचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागामधील सर्व तालुक्यात सस्ती अदालत उपक्रम सुरू आहे. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे समूपदेशनातून तब्बल 560 शेतरस्यां्रची प्रलंबित प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली आहेत. प्रशासन थेट बांधावर पोचल्याने शेतरस्ते मोकळे करून देण्यात यश आले आहे.

राज्यातील जे शेतरस्ते, पाणंद रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यांना क्रमांक देण्यात यावेत. शेतजमिनीमध्ये वहिवाट करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले रस्ते काही ठिकाणी अरुंद आहेत. अशा ठिकाणी मोठी वाहने जाण्यास अडचण निर्माण होऊन तक्रारही होतात. राज्यातील सर्वच शिवपाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदाररीत्या पूर्ण करावी, शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत योग्य ती कार्यवाही करावी, शेत वहिवाट रस्त्याची तक्रार सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होते. अशी रस्त्यांबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढावीत. असे स्पष्ट आदेश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

महसूलमंत्री श्री बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार मराठवाडा विभागातील आठही जिल्हयातील गरजू नागरिक शेतकऱ्यांना अतिक्रमित शेतरस्ते व पाणंद रस्ते मोकळे करण्यासोबतच जलद न्याय मिळावा व प्रकरणाचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक माहिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी शक्यतो तहसिल कार्यालयात किंवा गरजेनुसार मंडळ मुख्यालयाच्या ठिकाणी ” सस्ती अदालत” या नावाने हा उपक्रम सुरू आहे.

विभागात 9 मे रोजी प्रथम सस्ती अदालत व 23 मे रोजी दुसरी सस्ती अदालत तहसिल कार्यालयात तसेच गरजेनुसार मंडळ मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेण्यात आली. सस्ती अदालतीमध्से काही प्रकरणात प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन स्थळ पाहणी करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त श्री. गावडे यांनीदेखील अदालतीमध्ये ऑनलाईन सहभागी होत नागरीकांशी संवाद साधला.

छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्या संकल्पनेतून कमी खर्चात आणि कमी वेळात शेतकऱ्यांचे रस्ते मोकळे करून देण्याची सस्ती अदालत योजना परिणामकारक ठरते आहे. शेतकरी हिताच्या दृष्टिकोनातून दोनशे रुपयात शेताच्या हद्दीची मोजणी या निर्णयाला गती देण्यासाठी विभागीय आयुक्त श्री गावडे यांनी विभागातील आठही जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांची दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त यांनी बैठक घेतली आहे.

सस्ती अदालती मध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्राप्त झाली असून त्यामधील बऱ्याच प्रकरणात समुपदेशन करुन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जी प्रकरणे बऱ्याच कालावधीपासुन प्रलंबित होती अशा प्रकरणांमध्ये देखील समुपदेशन करुन सामंजस्याने प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये आठही जिल्ह्यात आयोजित सस्ती अदालतीमध्ये एकुण 1280 प्रकरणे प्राप्त झाली असून त्यापैकी 560 प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली आहेत. उर्वरीत प्रकरणात देखील यापुढील सस्ती अदालतीमध्ये समुपदेशन करुन सामंजस्याने प्रकरणे निकाली काढण्यात येत असल्याचे विभागीय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

सस्ती अदालतीमध्ये तहसिलदार स्तरावर गरजू शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन जास्तीत जास्त प्रकरणे सामंजस्याने व समुपदेशन करुन सोडविण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. वर्षानुवर्ष प्रलंबित रस्त्यांचे प्रकरणात समुपदेशन करुन सामंजस्याने मार्ग काढुन अनेक प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत.

तसेच सध्या पावसाळा सुरु होणार असून शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी शेतात उपकरणे ने आण करणेसाठी रस्ता नसल्याने येणाऱ्या अडचणी देखील कमी होत आहेत. यामुळे गरजू शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त फायदा करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तरी या अदालतीचा गरजू शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे अवाहन विभागीय आयुक्त श्री. गावडे यांनी केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राप्त 141, निकाली 44 तर शिल्लक प्रकरणे 97

जालना – प्राप्त 109, निकाली 38 तर शिल्लक प्रकरणे 71

परभणी- प्राप्त 242, निकाली 142 तर शिल्लक प्रकरणे 100

हिंगोली- प्राप्त 61, निकाली 25 तर शिल्लक प्रकरणे 36

नांदेड- प्राप्त 153, निकाली 59 तर शिल्लक प्रकरणे 94

बीड- प्राप्त 128, निकाली 53 तर शिल्लक प्रकरणे 75

लातूर- प्राप्त 278, निकाली 162 तर शिल्लक प्रकरणे 116

धाराशिव- प्राप्त 168, निकाली 37 तर शिल्लक प्रकरणे 131

एकूण- प्राप्त 1280, निकाली 560 तर शिल्लक प्रकरणे 720