नांदेड,दि.03ः -महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग पुणे यांचा मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जनसुनावणीचा कार्यक्रम सोमवार, दि. 5 मार्च रोजी शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे सकाळी 8 ते सायं. 6 या वेळात अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड, सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. राजाभाऊ कर्पे, डॉ. रोहिदास जाधव यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या जनसुनावणीस जिल्ह्यातील मराठा बांधवांनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे आयोगापुढे मांडावे, असे आवाहन पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष भागवत देवसरकर यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकल्यामुळे न्यायालयीन कामकाज सुकर व्हावे व या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांसाठी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. मागासवर्ग आयोग जिल्ह्या-जिल्ह्यात दौरे करून मराठा समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास बौद्धिक, सांस्कृतिक व धोरणात्मक जाणीवेचे मागासलेपण असल्यासंबंधाच्या बाबतीत पुरावे गोळाा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मराठा समाज बांधवांनी आयोगापुढे आपल्याकडील असलेले पुरावे सादर करावेत. त्यामध्ये मराठा कुणबी रोटी-बेटी व्यवहार, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, ओबीसी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक मागासलेपणा, उच्च शिक्षणातील समाजाचे अत्यल्प प्रमाण, जिल्ह्यातील शासकीय भरतीतील मागील 5 वर्षांतील प्रमाण, शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी मराठा कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण, अंधश्रद्धा बाळगणाऱ्यामध्ये मराठा समाज आघाडीवर आहे. शेती व इतर समजली जाणारी कामे मराठा समाज स्वत: करत असल्याचे दाखवून द्यावे लागेल. मराठा समाजाने उदाहरणादाखल पुरावे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक मागासलेपण व कुणबी-मराठा रोटी-बेटी व्यवहार सिद्ध करणाऱ्या ठोस पुरावे जास्तीत जास्त संख्येने आयोगापुढे सादर करावेत. जिल्ह्यातील सर्वच सामाजिक संस्था, गटे, कृषी गटे, महिला बचत गट, ग्रामपंचायत आदींनी मराठा समाजाचा सरसगट ओबीसीमध्ये समावेश करावा, या मागणीचा लेखी ठराव, वैयक्तिक निवेदने जास्तीत जास्त संख्येने घेऊन आयोगापुढे सादर करावे, असे आवाहन भागवत देवसरकर यांनी केले आहे.
