सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के.एस. चौहान यांचे आरक्षण परिसंवादात प्रतिपादन
नागपूर –दविंदर सींग विरूद्ध पंजाब राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांच्या पीठाने दिलेला निर्णय हा न्यायिक प्रतिबद्धतेचे उल्लंघन करणारा आहे. विषय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना शैक्षणिक व सेवा विषयक आरक्षणामध्ये उप वर्गीकरण करणे संविधानीक रीत्या वैध आहे किंवा नाही हे ठरविणे होते. परंतु विषय वर्गीकरणाचा असताना सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमी लेअर लावण्याचा दिला ; असे विचार सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के. एस. चौहान यांनी व्यक्त केले. स्वतंत्र मजदूर युनियन तर्फे हजारी पहाड नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कामगार प्रशिक्षण केंद्र येथे आयोजित आरक्षण परिसंवादांत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी विचारमंचावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ सुखदेव थोरात आणि स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. के. पी. स्वामीनाथन हे उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील हे होते.
डॉ. के. एस चौहान पुढे म्हणाले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना क्रिमी लेअर लावण्याबाबतची मागणी इंदिरा सहानी या नऊ न्यायाधिशांच्या पीठाने सन १९९२ साली नाकारली आहे. असे असताना सात न्यायाधिशांचे पिठ त्याविरोधात कसा निर्णय देऊ शकते? असा प्रश्न उपस्थित केला.
भारत सरकारचे कायदा मंत्री अर्जून मेघवाल यांच्या अलिकडील विधानाचा समाचार घेताना ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायद्यामध्ये रूपांतरीत होत असतो. क्रिमी लेअर आणि वर्गीकरण याबाबतचा निर्णय केवळ बोलून त्यामध्ये सुधारणा होणार नाही; तर त्यासाठी अशाप्रकारे अनुच्छेद ३४१ व ३४२ मध्ये घटना दुरुस्ती करावी लागेल. कायदा मंत्री यांचे विधान केवळ राजकीय स्वरूपाचे असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे मध्ये निर्माण झालेला असंतोष थांबविण्यासाठी आहे. अनुसूचित जाती मधील काही लोकांमध्ये जाणिवपूर्वक गैरसमज निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यांचे योग्य प्रबोधन करण्याची गरज आहे. कारण पदोन्नती मधिल आरक्षण अगोदरच बंद करण्यात आले आहे व या निर्णयामुळे सरळ सेवा भरती मधील आरक्षण सुध्दा संपुष्टात येणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व दलित आदिवासी समाजातील सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक डॉ. सुखदेव थोरात आपल्या प्रमुख मार्गदर्शनातून म्हणाले की, अनुसूचित जमाती व जमाती यांच्या आरक्षणाचा आधार हा जातीय भेदभाव हा आहे. अनेक अभ्यासातून समोर आले आहे की जातीय भेदभाव हा वरच्या पदावर ज्यास्त वाढतो अनुसूचित जाती व जमाती मधील अधिकाऱ्यांना कोटा वाला म्हणून हिणवले जाते. आजच्या परिस्थितीत विद्यापीठांसह वरिष्ठ पदांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचा अनुशेष भरलाच गेला नसताना व काही जातींचेच वरिष्ठ नोकऱ्यांमध्ये ज्यास्त प्रतिनिधीत्व आहे हे कुठल्याही वैज्ञानिक आकडेवारी द्वारे सिद्ध झाले नसताना अशाप्रकारचा निर्णय हा गैरसमजातून आधारित असल्याचे ते म्हणाले.
महिला आरक्षण हे लिंग भेदावर आधारित आहे, आर्थिक भेदभावावर नाही. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे आरक्षण हे अस्पृश्यता व सामाजिक भेदभाव यावर आधारित असल्याने त्याला आर्थिक आधार जोडता येत आहे, असेही डॉ. थोरात म्हणाले. प्रास्ताविक नरेंद्र जारोंडे यांनी केले संचालन गणेश उके यांनी केले तर आभार विकास गौर यांनी मानले. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने प्राध्यापक, वकील, अधिकारी व अनेक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
