वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली,दि.२२– भारत सरकार अधिकृतपणे ट्रांसजेंडर्सना मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे. त्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यामध्ये ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जाऊ शकते. सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातयाविषयी एक विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रांसजेंडर कुणाला मानावे यासाठी विधेयकांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात पाच सदस्यांची एक समिती स्थापना करण्यात येणार आहे. समितीचे अध्यक्ष जिलाधिकारी असतील. समितीमध्ये मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, ट्रांसजेंडर्सचे प्रतिनिधी आणि समाजाशी संबंधीत लोक असतील. ही समिति सर्व काही निश्चित केल्यानंतर ट्रांसजेंडर्सना एक ओळखपत्र देईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ६ लाख ट्रांसजेंडर आहेत. सरकार सर्वोच्च न्यायालयालाही ट्रांसजेंडर्सची व्याख्या स्पष्ट करण्याची विनंती करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशानुसार जो व्यक्ती स्वत:ला ट्रांसजेंडर घोषित करेल, त्यास ट्रांसजेंडर मानले जाईल.
