मुंबई,दि.21ः- मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर व त्यांच्या विविध मराठा संघटनांतर्फे ‘मराठा समाजाला सरकसट ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या 19 टक्के आरक्षणापैकी 5 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी मागणी केली आहे. त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे.आम्ही समस्त ओबीसी पक्ष व संघटना ओबीसी जनतेतर्फे त्यांचा जाहीर निषेध करीत असून त्याबद्दलचे सविस्तर निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आल्याची माहिती ओबीसी सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी.प्रदिप ढोबळे,ओबीसी एनटी पार्टीचे अध्यक्ष संजय कोकरे व धनगर समाजाचे नेते हेमंत पाटील,ओबीसी जनगणना समितीचे शिरसाठ यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
माजी मुख्यमंत्री फडणवीससाहेबांनी चूकीच्या मार्गाने पक्षपाती असलेला राज्य मागास आयोग नेमला. आयोग ओबीसींचा असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशिरपणे ठेवण्यात आले. हे सर्व मराठा सदस्य व खुद्द अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेले माजी न्यायधिश गायकवाड हे मराठा आरक्षणाचे पक्षपाती होते व आहेत. मराठा जातिचे सर्वेक्षण मराठा जातीच्या पक्षपाती संस्थांकडून करवून घेतले गेले. या सर्व बाबी बेकायदेशीर असल्याने व सुप्रिम कोर्टाच्या गाईडलाईन डावलून हे सर्व काम केल्याने गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारित मराठा जातीला दिलेले एस.ई.बी.सी. (SEBC) आरक्षणही बोगस आहे.
खाऊजा (LPG) धोरणामुळे सर्वच जातींमध्ये मोठ्याप्रमाणात गरीब वर्ग निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मराठा जातीतही गरीब आहेत. केंद्रशासनाने व राज्यशासनाने ‘गरीबी निर्मुलनाच्या’ अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्या योजनांचा लाभ घेऊन मराठा जातीतील गरीबी नष्ट करता येईल. परंतू संविधानातील 15(4) व 16(4) कलमातील प्रतिनिधित्वाचा कायदा गरीबी निर्मुलनासाठी नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे.
केंद्रशासनाने ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य या उच्चजातीतील गरीबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा (EWS) कायदा केलेला आहे. हा कायदा पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडून घटनादुरूस्ती करून मंजूर केलेला असल्याने तो सुप्रिम कोर्टात रद्द होऊ शकत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला SEBC चे कमजोर आरक्षण देण्याऐवजी EWS चे पक्के व मजबूत आरक्षण दिले पाहिजे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. या EWS कॅटेगिरीत एक नवा उपगट तयार करून त्यात मराठा जातीला वेगळे 5 टक्के आरक्षण देता येणे सहज शक्य आहे. ही उपायोजना कोणत्याही जातीच्या विरोधात नसल्याने जाती-जातीत भांडणही होणार नाहीत.
स्पर्धा करतांना ती बरोबरीच्या गटातील लोकांशी केली तर आपला सन्मान कायम राहतो. दुबळ्या व्यक्तीशी कुस्ती खेळून स्पर्धा जिंकणार्‍या पहलवानास ‘नामर्द’ म्हटले जाते. दुबळ्या व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये म्हणून कुस्तीच्या स्पर्धेत वेगवेगळ्या वजनाचे गट तयार केले जातात. मराठा समाजाने आपल्या वजनाच्या गटातील व्यक्तींशी स्पर्धा केली पाहीजे. मराठा समाजाला आम्ही आवाहन करतो की, त्यांनी धोबी, लोहार, वडार नाभिक, माकडवाले, रामोशी, पारधी यासारख्या दुबळ्या ओबीसी जातींशी स्पर्धा करून नोकर्‍या मिळविण्यापेक्षा EWS कॅटेगिरीतील बरोबरीचे स्पर्धक असलेल्या ब्राह्मण वैश्य जातींशी स्पर्धा करून नोकर्‍या मिळवाव्यात. त्यामुळे मराठा समाजाचा मर्द-मराठ्याचा क्षत्रिय-बाणाही शाबूत राहील व छत्रपतींच्या नावाला बट्टाही लागणार नाही,असेही म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात जाती-जातीत भांडण लावण्याच्या उद्देशाने नियुक्त केलेला न्या. गायकवाड आयोग व त्याचा अहवाल ‘बोगस’ म्हणून जाहिर करावा.या बोगस आयोगाच्या खोट्या अहवालावर आधारित मराठा समाजाला दिलेला SEBC चा दर्जा रद्द करावा.मराठा जातीला EWS कॅटेगिरीत समाविष्ट करून त्यांच्यासाठी वेगळे 5 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत विधेयक मांडून तसा कायदा करावा या मागण्यांचा समावेश आहे.
