गडचिरोली-राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले असून गेंड्याची कातडी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी हे उपोषण केले असल्याचे आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांची उपोषण प्रसंगी प्रतिक्रिया देताना म्हटले . येत्या दोन दिवसात मका खरेदी होणार तर धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाही धानाची रक्कम लवकरच मिळणार असून व या प्रक्रियेत गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी उपोषणस्थळी येवून दिले त्यांच्या या आश्वासनानंतर आमदारांनी आपले उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले .जिल्हाधिकारी यांनी लिंबू पाणी पाजून आमदारांचे उपोषण सोडले
यावेळी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णाजी गजबे भाजपा जिल्हाध्यक्ष किसनजी नागदेवे जिल्ह्याचे महामंत्री गोविंदजी सारडा , प्रशांतजी वाघरे,, प्रमोदजी पिपरे, किसान आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती रमेशजी बारसागडे किसान आघाडीचे प्रदेश सदस्य रमेशजी भुरसे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा सौ योगिताताई भांडेकर,नगर परिषदेचे अध्यक्ष सौ योगिताताई पिपरे, गडचिरोली शहराध्यक्ष मुक्तेश्वर काटवे, वडसा नगर परिषदेचे सभापती मोतीलाल जी कुकरेजा, न प. उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर भाजपा नेते अनिल पोहनकर, बंगाली जिल्हा आघाडी अध्यक्ष सुरेश जी शहा, पंचायत समितीचे सभापती मारोतराव ईचोडकर ,उपसभापती विलासजी दशमुखे, गडचिरोली भाजपा तालुका अध्यक्ष रामरतनजी गोहणे, चामोर्शी तालुका अध्यक्ष दिलीपजी चलाख, नगरसेवक तथा माजी सभापती केशवजी निंबोळ, जिल्हा ओबीसी आघाडीचे महामंत्री भास्करजी बुरे ,आशिष पिपरे, प्रतीक राठी, जयराम जी चलाख, यांचेसह शेतकरी बांधव यांचेसह भाजपा नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या उपोषणा दरम्यान जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी धान खरेदी प्रक्रियेत आपली फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी व निवेदने आमदार महोदयांना दिली. त्यावर तातडीने कारवाई करीत आमदार महोदयांनी सदर निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देत यावर संबंधितावर कारवाई करून गुन्हे नोंदविण्यात यावी अशी मागणी केली. उपस्थित शेतकरी आंदोलकांनी यावेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली महा विकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांना लुटणारे सरकार असून हे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेले सरकार आहे त्यामुळे या सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांचे धानाची रक्कम व बोनस द्यावे तसेच मका खरेदी सुरू करावी अन्यथा पुढे याहीपेक्षा मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशाराही या आंदोलनाच्या समाप्तीनंतर शासनाला देण्यात आला.
