महाराष्ट्राबाबत तत्परता का नाही? अशोक चव्हाण यांचा केंद्र सरकारला सवाल
मुंबई,दि.22ः मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकारने दाखवलेली तत्परता महाराष्ट्रातील मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वेळी का दिसून आली नाही, असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी केला.
मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश व कर्नाटकातही असा प्रश्न उदभवू शकतो यासाठी तातडीने पुढाकार घेऊन त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. याबाबत चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या मराठा, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रकरणांच्या वेळी मौन बाळगायचे आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्याबरोबर जागे व्हायचे, हा पक्षपात योग्य नसल्याची खंत चव्हाण यांनी व्यक्त केली. ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी ‘तिहेरी चाचणी’ची अट घालणाऱ्या २०१० मधील कृष्णमूर्ती निवाड्याला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडे आव्हान देणार असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच दाखल केलेल्या याचिकेला याच प्रकरणामुळे धक्का लागला होता. परंतु, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेच्या वेळी मौन बाळगायचे, इम्पिरिकल डेटा न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची, याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्य प्रदेशची याचिका फेटाळल्याबरोबर थेट कृष्णमूर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची, हा दुजाभाव असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
