१५ ऑक्टोबरपूर्वी होणार अध्यक्षांची निवड!

नागपूर-जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, पुढील सव्वादोन वर्षासाठी ‘मिनी मंत्रालया’ची धुरा अनुसूूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीकडे राहणार आहे. आरक्षण जाहीर होताच प्रशासनही कामाला लागले असून, येत्या १५ ऑक्टोंबर २0२२ पूर्वी जि.प.ला नवा अध्यक्ष मिळणार आहे. आता या अध्यक्षपदी काँग्रेसकडून कोणाची वर्णी लागते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. परंतु या आरक्षणामुळे इच्छुकांच्या आशेवर चांगलेच पाणी फेरल्या गेले आहे.
२0२0 मध्ये जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जि.प.च्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन १८ जानेवारी २0२0 रोजी अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. अध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीतील महिलेसाठी राखीव असल्याने या पदावर काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांची वर्णी लागली तर उपाध्यक्षपदी माजी मंत्री सुनील केदार यांचे खद्दे सर्मथक मनोहर कुंभारे यांची वर्णी लागली होती. परंतु या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी ५0 टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. नागपूर जि.प.तून १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. यामध्ये तत्त्कालीन उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारेंचाही समावेश होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने या १६ जागांचा खुल्या प्रवर्गात समावेश केला. त्यात कुंभारे यांचा केळवद सर्कल हा महिलांसाठी आरक्षित झाला. कॉंग्रेसने तेथून कुंभारेंच्या पत्नी व विद्यमान उपाध्यक्षा सुमित्रा कुंभारेंना रिंगणात उतरविले. त्यांचा विजयही झाला आणि त्यांची उपाध्यक्षपदी वर्णीही लागली.
गत १७ जुलै २0२२ रोजी विद्यमान पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार होता. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात असल्याने जि.प. अध्यक्षपदाचे आरक्षण निघाले नाही. परिणामी प्रशासनाकडून १६ जुलैला उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्याचा कार्यक्रमही जाहीर झाला होता. परंतु तत्त्पूर्वीच शासनाने कायद्यानुसार विद्यमान पदाधिकार्‍यांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना मुदतवाढ मिळाल्याने विषय समिती सभापतींनाही ती लागू झाली. तेव्हापासून प्रत्येक सदस्याला अध्यक्षाच्या आरक्षाणाची आतुरता लागली होती. अनेकांकडून तर अध्यक्ष पदावर दावाही करण्यात आला होता. काहींनी यासाठी प्रसंगी विरोधकांशीही हातमिळवणी करण्याची तयारी ठेवली होती. त्यासंदर्भात काही बैठकांच्याही फेरी झडल्या होत्या. परंतु नुकतेच शासनाने राज्यातील सर्व जि.प. अध्यक्षांचे आरक्षण काढले. यामध्ये नागपूर जि.प.ला पुढील अध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून राहणार हे निश्‍चित झाले. त्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला. आता त्यांनी आपला मोर्चा ‘मलाईदार’ विषय समिती सभापतीपदावर वर्णी लागण्याकडे वळविल्याचे सांगण्यात येते. अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. सोबतच विद्यमान पदाधिकार्‍यांची तीन महिन्यांची मुदतवाढ १६ ऑक्टोबरला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार येत्या १३ किंवा १५ ऑक्टोबरला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होणे आवश्यक झाले आहे. आता अध्यक्षपदासाठी सत्तापक्षाकडे सुमारे ६ ते ७ दावेदार आहेत. त्यापैकी पक्ष कुणाची वर्णी लावते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.