आदिवासी क्षेत्रातील रोड/रस्ते, पूल, शिक्षण, आमगाव नपची निवडणूक व आदिवासींना वनहक्क कायद्याचा लाभ या विषयांचा समावेश.
देवरी,ता.२७:राज्यात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात देवरी आमगाव विधानसभा क्षेत्रातील रस्ते, पूल, शिक्षण विद्यावेतन, आमगाव नगर परिषदेची निवडणूक, वनहक्क कायदा पंचायत समिती सदस्याना मिळणारा भत्ता आणि राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकी मध्ये मतदानाचा अधिकार आदी समस्यांवर सलग तीन दिवस (२४ते २७) प्रभावी रीत्या प्रश्न उपस्थित करून राज्यशासनाचे लक्ष वेधले.
राज्यात सर्वत्र अमृत महोत्सव साजरा होत असताना देवरी आमगाव विधानसभा मतदार संघातील नागरिकांच्या अनेक आजही तशाच आहेत. परिणामी, जनतेसह विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी सर्व समस्याग्रस्त आहेत. या मतदार संघात मोडणाऱ्या सालेकसा, आमगाव आणि देवरी हे तीनही तालुके नेहमीच विकासापासून दूर ठेवले जात आहे. या मतदार संघातील गावामध्ये जाणाऱ्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्ते नाहीत. जे रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यांची अवस्था बिकट आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात नदीनाल्यावर पूल नाहीत, जे आहेत त्यांची अवस्था बिकट असल्याने या भागातील विशेषतः आदिवासी भागात राहणाऱ्या लोकांना पावसाळ्यामध्ये खूप त्रास सहन कराव लागतो , तर चुंभली आणि चिलमटोला या गावासारख्या अनेक गावांचा इतर गावांशी असलेला संपर्क तुटतो. अशा परिस्थितीमध्ये अडचणीच्या काळात नागरिकांनी खूप जास्त अंतर कापून आपली उपजिविका भागवावी लागत आहे. .यात अनेकांनी आपला जीव सुद्धा गमावला आहे.
मतदार संघातील शिक्षण समस्यांवर सुद्धा कोरोटे यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. उच्च शिक्षणासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणारे विद्यावेतन अत्यंत तुटपुंजे आहे. बार्टी आणि महाज्योतीला मिळणाऱ्या निधीच्या तुलनेत आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. परिणामी, आदिवासी युवकांना त्यांच्या प्रगती आणि शिक्षणासंबंधी दुजाभाव होत असल्याचे स्पष्ट आहे. यासाठी सरकारने भरीव निधीची तरदून करण्याची मागणी श्री कोरोटे यांनी सरकारकडे केली. एवढेच नाही तर सरकार जो निधी शिक्षणावर खर्च करते त्यातून गुणवत्ता निर्माण झाली की नाही, याकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचे ते म्हणाले. उच्चशिक्षण असो वा स्पर्धा परीक्षा असो, सर्व विद्यार्थ्यांनी सारखाच अभ्यास क्रम आहे. म्हणून सर्वांना समान न्याय देण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
नगर विकासाच्या मुद्दावर बोलतांनी आमदार कोरोटे म्हणाले की, २०१७ मध्ये आमगावं येथे नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली. या नगरपरिषदेत ज्या आठ गावांचा समवेश करण्यात आला आहे. या आठ गावातील लोकांना नागरीक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. यांना ग्रामविकासाचे असो किंवा नगरविकासाच्या सुविधा असो येथील लोकांना मिळत नाही. या नगर परिषदेची निवडणूक न लागल्याने या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे विकासाचे कामे होत नाही. यासाठी आमगावं नगरपरिषदेची ची निवडणून लवकरात लवकर घेण्यात यावे.या दोन महिण्यात निवडणूक लागली नाही तर येथील लोक मोठा जन आंदोलन करणार आहेत. आणि मला सुध्दा या आंदोलनात सहभागी व्हावे लागेल अशा ईशारा ही सरकारला दिला.
आदिवासी लोकांना वनहक्क कायद्याचा लाभ मिळाला पाहिजे.
वनहक्क कायद्याच्या मुद्दावर बोलतान आमदार कोरोटे म्हणाले की, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी अधिनियम २००६ अंतर्गत वनातील जे काही उत्पादन आहे त्यांना संकलन करण्याचा अधिकार हा त्या भागात राहणारे अनुसूचित जमातीचे लोक व पारंपारीक वननिवासी लोकांचा आहे. यात गावांच्या सीमांतर्गत व सीमे बाहेरील गौण उत्पादन जे पारंपारीक रित्या गोळा केल्या जाणा-या आहेत यामध्ये इतर गौण उत्पादनासह तेंदूपान यांचा समावेश आहे. यावर्षी वनातील तेंदूपान संकलनाचे उदिष्टे देण्याचे काम वनविभागाने केले आहे. हे तेंदूपान संकलनाचे काम ग्रामसभेच्या माध्यमातून होते. तरीही यावर टार्गेट देण्याचे काम या वनविभागाने केला. वनविभाग आपल्या मनमानी कारभारामुळे ते रायल्टी आमचीच वापरा अशाप्रकारे म्हणने वनविभागाचे आहे. ते थांबविण्याची मागणी केली.
पं.स.सदस्याच्या मानधनात वाढ करा.
जि.प.,पं.सं व ग्रा.पं. हे स्थानिक शासन व्यवस्था म्हणून कारभार करतात. केन्द्र व राज्य सरकार च्या सर्व महत्वकांक्षी सामाजिक, आर्थिक, व विविध प्रकारचे ध्येय धोरण आणि योजना या संस्थेमार्फत राबविले जातात. पं.स. या स्वराज्य संस्थेत निवडून आलेले प्रतिनिधींनी आपल्या न्याय व हक्काची मागणी माझ्याकडे केली आहे.नागरीक स्थानिक स्वराज्य संस्था नगरपंचायत मध्ये निवडून येणारा नगरसेवक हा साधारणता: १५० ते २०० मतांनी निवडला जातो. आणि त्याला महाराष्ट्र विधान परिषदे मध्ये मतदान करण्याचा अधिकार आहे. मात्र पं.स.सदस्य हा दहा ते बारा हजार लोकसंख्येचा प्रतिनिधीत्व करतो. त्याला मतदानाचा अधिकार नाही. तर दुसरीकडे बारा वर्षापासून पं.स.सदस्यांना फक्त बाराशे रूपये प्रतिमाह भत्ता म्हणून दिला जातो. आजच्या महागाईच्या काळात त्याला आठ ते दहा महसुल गावचा दौरा करणे, जनतेच्या अडीअडचणी सोडविण्याचे काम या जनप्रतिनीधीला करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
