अहिल्यानगरः 2004 सालापासून दिलेली सर्व खोटी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा कायदा, जातनिहाय जनगणनेचा कायदा व रोहिणी आयोगाची अंलबजावणीचा कायदा करण्यासाठी ओबीसी राजकीय आघाडी 2024च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूका लढणार असल्याचे प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी,डॉ. संजय अप्रांती, सदस्य, सल्लागार समिती,गजाननराव गवळी, सदस्य, सल्लागार समिती व इंजी. मुबारक नदाफ, सल्लागार समिती यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी शिंदे समिती स्थापन करून प्रत्येक मराठा कुटुंबाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यासाठी निजामाच्या काळातील कागदपत्रात खाडाखोड करून खोट्या कुणबी नोंदीच्या आधारे खोटे कुणबी प्रमाणपत्र दिलेली आहेत. भारताच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही सरकारने एका जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी समिती स्थापन केलेली नाही. परंतू स्वजातीच्या हितासाठी सरकारी यंत्रणा राबवून त्यांना गैरमार्गाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारे मुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षण नष्ट करायला निघालेले आहेत
महाराष्ट्रात आता यापुढे कोणत्याही नोकरभरतीत खोटे ओबीसी अर्ज करतील व खर्‍या ओबीसीला शिपायाची नोकरीसुद्धा मिळू देणार नाहीत. ओबीसी आरक्षण वाचवायचे असेल तर आता निवडणूका लढवून सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे राखीव मतदारसंघात दलित व आदिवासी उमेदवार उभे करण्यात येणार आहेत. ओबीसी, दलित, आदिवासी व मॉयनॉरिटिज यांच्या एकजूटीचा कार्यक्रम प्रत्यक्ष निवडणूकीत यशस्वी करण्यात येणार आहे.
ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी लोकसभेत व विधानसभेत पूढीलप्रमाणे कायदे करण्यासाठी विधेयक मांडतील-
1) 2004 सालापासून कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी अशा प्रकारची खोटी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे सुरू झालेले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निजामाच्या कागदपत्रातून खोट्या नोंदी तयार करून खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे दिलेली आहेत. ही सर्व खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी कायदा केला जाईल. 2) दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणना करणारा कायदा केला जाईल. 3) तसेच मायक्रो ओबीसींना न्याय देणारा राहिणी आयोगाच्या अमलबजावणीचा कायदा करण्यात येईल. 4) आरक्षणासारख्या सर्व उपक्रमांमध्ये दलित, ओबीसी, आदिवासी व मॉयनॉरिटीज महिलांना 50 टक्के हिस्सा देणारा कायदा केला जाईल. 5) शेतकर्‍यांसाठी स्वामीनाथन अहवालाच्या अमलबजावणी करणारा कायदा केला जाईल. 6) ईव्हिएम-मुक्त निवडणूका करण्यासाठी बॅलेटपेपरवर निवडणूका करण्याचा कायदा केला जाईल. 7) एलेक्र्टोरल बॉण्ड रद्द करण्याचा कायदा करून भ्रष्टाचारमुक्त निवडणूका करण्याचा कायदा केला जाईल. 8) आजवर झालेले सर्व कामगारविरोधी कायदे रद्द करणारा कायदा करण्यात येईल.
अशाप्रकारचे कायदे करण्याचे ठोस आश्वासन देणारी ओबीसी राजकीय आघाडी ही एकमेव राजकीय आघाडी आहे. त्यामुळे ओबीसी, दलित, आदिवासी व मॉयनॉरिटिज जनतेने ओबीसी राजकीय आघाडीच्या उमेदवारांना प्रचंड मतांनी निवडून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
