५१ व्या जनजाती सल्लागा परिषदेने महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जनजाती आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती.आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमातींच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करता येणार असले, तरी मागासवर्गीयांवर होणाऱ्या अत्याचारात झालेली वाढ चिंताजनक आहे,अशी खंत डॉ. चलवादी यांनी व्यक्त केली.आयोगाने अशा प्रकारच्या अत्याचाराची तात्काळ दखल घेत योग्य दिशानिर्देश दिल्यास न्याय मिळण्यास गती मिळेल,असे डॉ.चलवादी म्हणाले
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२१ साल च्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीविरोधात एकूण २,५०९ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती.त्यापैकी २,१९८ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले,परंतु केवळ ११४ प्रकरणांमध्येच दोष सिद्ध झाले.२०२२ मध्ये हेच प्रमाण अधिक वाढून, एससी विरोधातील गुन्ह्यांची संख्या २,६२३ वर पोहोचली.त्यात २,२८६ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाली, तर १३९ प्रकरणांतच शिक्षा झाली, म्हणजेच दोषी ठरवले जाण्याचे प्रमाण केवळ ५.२% इतके राहिले.दोष सिद्धीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने अत्याचारात दिवसागणिक वाढ होत असल्याचे मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.
अनुसूचित जमातींविरोधातील गुन्ह्यांच्या बाबतीतही स्थिती धोकादायक आहे.२०२१ मध्ये एसटी वरील अन्यायाविरोधात ६२८ गुन्ह्यांची नोंद झाली, त्यातील ५५७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आली.परंतु त्यावर्षी केवळ १२ प्रकरणांमध्येच आरोपी दोषी सिद्ध झाले.२०२२ मध्ये या गुन्ह्यात १८ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यावर्षी ७२४ गुन्ह्यांची नोंद झाली.त्यापैकी ५९१ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाली, मात्र केवळ २५ प्रकरणांत दोषी सिद्ध झाल्याचे डॉ. चलवादी म्हणाले.पीडित समाजात न्यायप्रक्रियेबाबत अविश्वास आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता त्यामुळे नाकारता येत नसल्याची भीती देखील त्यांनी व्यक्त केली.
दलित आणि आदिवासी समाजावरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यांची अस्तित्वात असलेली तरतूद असूनही, प्रत्यक्षात शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे.दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांची, न्यायालयीन प्रक्रियेत गती आणण्याची, तसेच प्रशासनिक पातळीवर जवाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.
