मुंबई – मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरीम स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) आज (गुरुवार) सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहणार आहे.
न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या अंतरीम स्थगितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसंबंधात पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात मंत्रालयात त्यांच्या दालनात समितीची बैठक झाली होती. त्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायायलयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर, ज्येष्ठ वकील दरियस खंबाटा आणि ऍड. पी. पी. राव हे राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण मिळवून देणारच, अशी घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारला झटका बसला आहे.
