भंडारा,दि.10ः: केंद्र शासनाने आयुष्मान भारत ही पंतप्रधान जन आरोग्य योजना गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी सुरु केलेली आहे. यात ५ लाख रुपयापर्यंत विमा पुरविण्याचा उद्देश असला तरी याकरिता निधी कुठून आणि किती तरतूद केली हे स्पष्ट नाही. सध्यातरी यात शासकीय रुग्णालयेच समाविष्ट केली गेली आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणीबाबत संभ्रम असल्याने गरीब व मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी निवडणूकपूर्व काळात तयार केलेली ही योजना मतांच्या राजकारणासाठी एक निवडणूक स्टंट असल्याचे अखिल भारतीय शेतकरी शेतमजूर संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. .
खाजगी आरोग्य संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण नसल्याने आरोग्य सेवा महागडी ठरत आहे. गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांना नामांकित खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणे अशक्यप्राय बाब झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेले आहेत. कार्यकाळ समाप्त होण्यास वर्षभराचा कालावधी शिल्लक आहे.गरीब कुटुंबांना आपणाकडे आकृष्ट करण्यासाठी सत्ताधारी नानातऱ्हेच प्रयत्न करीत आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजेच आयुष्मान भारत योजना अर्थात पंतप्रधान जन स्वास्थ्य योजना होय, असे माजी खासदार नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.आरोग्य विमा योजनेचा लाभ देणाऱ्या रुग्णालयासाठी हजारो कोटी रुपये अवस्था सुधारण्यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यात निधीची तरतूद केली गेली नसल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे आयुष्माने भारत योजना अर्थात पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. येणारा काळ हा निवडणुकांचा असल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून या योजनेच्या माध्यमाने आरोग्याची पूर्तता करण्याचे गरीब कुटुंबांना आमिष दाखविले जात आहे. हा सर्व निवडणूकपूर्व राजकीय स्टंट असल्याचे माजी खासदार नाना पटोले यांनी सांगितले.
पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत सरकारी रुग्णालये समाविष्ट असली तरी खाजगी आरोग्य संस्था व रुग्णालयाचा समावेश केला जाणार आहे. सरकारी खजिन्यातून विम्याचा काही हिस्सा त्यांच्या वाट्याला येणार असल्याने खाजगी रुग्णालयाचा फायदा होणार असला तरी निर्धारित दराने स्वस्त उपचार करुन अधिक नफा कमविण्याचा प्रकार या रुग्णालयांकडून होणार असल्याने गुणवत्तेत फरक पडणार असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.केंद्र शासनाकडून आयुष्मान भारत योजना अर्थात पंतप्रधान जन आरोग्य योजना सुरु केली गेली आहे. यात ५ लाख रुपयाची नि:शुल्क विम्याची तरतूद करण्यात आली असून १० कोटी ४० लाख कुटुंबांना लाभ होणार असल्याचे सांगितले जाते. ५ लाख रुपयाचा वार्षिक प्रिमिअर अंदाजे २३ ते २७ हजार रुपये असल्याचे विमा कंपनी अधिकाऱ्याने सांगितले. यावरुन प्रिमिअर राशीचा खर्च किमान १ अब्ज रुपये आहे. ही रक्कम कुठून उपलब्ध केली जाईल याबाबत शासनाने कसलीही माहिती दिली नसल्याचे नाना पटोले यांचे म्हणणे आहे. यावरुन प्रिमिअर रकमेच्या व्यवस्थेबाबत संभ्रम आहे.
