राजकीय पक्षांच्या राजकीय कार्यावरील बंदी मागे घ्या,लोकशाही अधिकारांचा हनन थांबवा: भाकपची मागणी

गोंदिया,दि.22ः संपूर्ण जग आज कोरोना (कोविड-19) या महामारीचा मुकाबला करीत आहे.आपला देशही या महामारीच्या निर्मूलनाकरिता विविध उपक्रम राबवत आहे. कोरोना निर्मूलनाची लढाई फक्त सरकार आणि प्रशासनाचा लढा नाही तर सर्व स्वयंसेवी संस्था,लहान-मोठे गटही व बहुतांश लोक वैयक्तिक पातळीवर ही ही सुद्धा जात-पात,धर्म-पंथ भेद विसरून मोठे सहकार्य करित आहेत. या महामारीच्या उच्चाटनासाठी लढत आहेत.इतकेच नव्हे तर सर्व विरोधी पक्षांनी सुद्धा यावेळी विरोधासाठी विरोध न पत्करता सरकारला संपूर्ण सहकार्य केले.तसेच स्वपक्षीय बळावर सुद्धा ते कार्य करीत आहेत. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य सर्व विरोधी पक्षांनी जाणले आहे. त्यामुळे हा लढा एकमेकांच्या सहकार्याने, विचारविनिमयाने,अंधश्रद्धेला खतपाणी न घालता वैज्ञानिक दृष्टीने अखिल मानवतेसाठी उपयुक्त व्हावा अशी अपेक्षा सर्व विरोधी पक्षांनी व आम जनतेने केली आहे.
मात्र या अपेक्षेला तडा जात आहे.विरोधी पक्षाच्या कृतींची, विचारांची आणि सहकार्याची नुसती बोळवण आणि थट्टा केली जात आहे. कोरोनाचा या लढाईत सरकारचा प्रत्येक निर्णय योग्य असेलच हे कशावरून? असे असते तर लॉकडाउन घोषित करण्यापूर्वी सर्वसामान्य जनता,बहुसंख्येने असलेला कामगार वर्ग यांच्या दैनिक व्यवहारावर आणि एकूणच राष्ट्रीय जीवनावर होणार परिणाम आणि उपाय योजना यांचा आराखडा तयार करता आला असता. पण आली लहर आणि झाली घोषणा, असेच झाले आहे. महामारीची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली नाही. ही प्रारंभिक चूक लक्षात घेतली गेली नाही आणि मान्यही करण्यात आली नाही.त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने वारंवार गंभीर चुका केल्या. या गंभीर संकट काळात राजकीय पोळी भाजण्याचे व खुल्लम-खुल्ला सांप्रदायिक रंग देण्याचा निर्लज्जपणा सत्ताधारी पक्षाने केला.या बद्दल विरोधी पक्षांनी फक्त सोशल मीडियावरून आणि अल्पशी सोय असलेल्या प्रिंट मीडियावरून आपली नाराजी वा विरोध प्रकट केला. मुख्य प्रवाहातील इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये विरोधी पक्षांना, त्यांच्या मतांना नगण्य स्थान आहे. किंबहुना त्यांची जास्तच थट्टा करण्यात येते.
कोरोना महामारीच्या या गंभीर काळात व लॉकडाउनमध्ये सुद्धा ‘फिजिकल डिस्टन्स’ चा अत्यावश्यक नियम पाळून जनतेपर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याद्वारे जाणे,कोरोनाशी संघर्ष करतानाच सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावर जनजागृती करणे, सरकारने योग्य दिशेने जावे व जनहिताचे निर्णय घ्यावे यासाठी जनतेचा दबाव निर्माण करणे हाच एक अत्यावश्यक पर्याय विरोधी पक्षाजवळ आहे.अर्थातच जमावबंदीसाठी, फिजिकल डिस्टन्ससाठी लॉकडाउन च्या काळात मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना लोकांची गर्दी होईल अशा सभा, मेळाव्यांवर बंदी घालणे आवश्यकच आहे. पण यासाठी राजकीय पक्षांच्या सर्व कामावरच बंदी घालणे हे कोरोनाशी लढ्यासाठी सुद्धा संयुक्तिक नाही.सरकारचा एखादा निर्णय चुकीचा नसेलही पण विरोधी किंवा अन्य राजकीय पक्षांना लॉकडाउनच्या नियमांना बांधील राहून जनतेत जाण्यासाठी असलेले लोकशाही अधिकार किमान राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना बहाल करण्यात यावे.शेवटी लोकशाही राज्यात अशा प्रकारची मुस्कटदाबी ही नुकसानदायकच ठरणार.आपण ज्यांच्या साठी कामे करतो अशा शेतकरी,अल्प भुधारक,शेतमजुर,रोहयो मजुर,भूमीहीन ग्रामीण कारागीर,छोटे व्यावसायिक आदि सह असंघटीत क्षेत्रातील कष्टक-यांची परिस्थिती जाणून घेणे,त्यांचेशी संवाद साधने,त्यांच्यासाठी मदतकार्य ऊभे करणे त्यांच्या अडचणी तालुका व जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणणे,प्रसंगी न्याय हक्कासाठी आंदोलन उभे करणे हे राजकिय पक्षाचे घटनादत्त अधिकार आहेत. लोकशाही अधिकारापासुन राजकीय पक्ष,संघटना व कष्टकरी समुहानां ठेवु नये अशे आव्हान भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष करित आहे.