देशात सट्टेबाजी, बेटिंग कायदेशीर करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. खुद्द केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीच तसे संकेत दिले आहेत. एका खाजगी बँकेच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही बाब का आवश्यक आहे हे सांगितले.
सरकारने सट्टेबाजी कायदेशीर करून त्यावर भक्कम कर आकारला तर सरकारला महसूल वाढीचा मोठा स्रोेत मिळेल. त्यामुळे फिक्की या संस्थेनेही तशी शिफारस सरकारला केलेली आहे. विधि आयोगाने त्याबाबत अहवालही तयार करायला सुरुवात केली आहे. सट्टेेबाजीकडे नैतिकतेच्या कोनातून पाहिले जाते. ज्या अनेक गोष्टी आपल्याकडे ऐतिहासिक काळापासून आहेत त्या कबूल करण्याचे धाडस आपल्याला होत नाही.
त्यापैकी सट्टा अथवा जुगार ही एक गोष्ट आहे. बंदी घालूनही ती नाहीशी होत नाही. उलट त्यातून अनेक गैरप्रकारांना पाय फुटतात. म्हणूनच बेटिंग कायदेशीर केले तर मॅच फिक्सिंगसारखे गैरप्रकार थांबतील, सरकारला हा पैसा चांगल्या कामांकडे वळवता येईल, असा युक्तिवाद केला जातो.
🔵 क्रिकेटमधून 30 हजार कोटींची उलाढाल
क्रिकेटच्या एका सामन्यावर आपल्याकडे साधारणत: 1500 कोटी रुपयांचा सट्टा लागतो. आयपीएल वगळता वर्षातून 25 सामने जरी धरले तरी एकट्या क्रिकेटमधूनच 30 हजार कोटींची उलाढाल होते. फिक्की या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार देशात वर्षाला 3 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल सट्टेेबाजीत होते.सरकारने यावर कर वसूल केला तर रिझर्व्ह बँक दरवर्षी सरकारला जितका लाभांश (डिव्हिडंड), अतिरिक्त रक्कम देते तितकी केवळ सट्टेेबाजीच्या करातूनच सरकारला मिळेल. अनेक सामाजिक योजनांसाठी, त्या खेळाच्या विकासासाठी हा पैसा खर्च होऊ शकतो. शिवाय मॅच फिक्सिंगसारख्या गैरप्रकारांनाही आळा बसेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
