भंडारा जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्हयात अनेक नैसर्गीक तलाव व तळी आहेत. जिल्हयात मासेमारी मोठया प्रमाणावर चालते. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून धारगाव जवळील डव्वा या गावातील युवा मत्सय शेतकरी शुभम वानखडे यांनी तलाव बांधकाम केले आहे. नुकतीच जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी या तलावाला भेट देवून पाहणी केली.यावेळी या विभागाचे सहाययक आयुक्त उमाकांत सबनिस उपस्थित होते.
कोरोना काळानंतर सामान्यांमध्ये आहारविषयी जागरूकता वाढली आहे. मासे हा प्रथिनाचा मोठा स्त्रोत आहेत. म्हणून शुभमने स्वतच्या शेतात 1 हेक्टरवर नविन मत्सय संवर्धन तलाव बांधकाम योजनेचा लाभ घेतला. यासाठी एकूण या प्रकल्पाची किंमत 11 लाख रूपये होती पैकी अनुदान स्वरूपाने त्यांनी 6.6 लाख तर लाभार्थी हिस्सा म्हणून 4.4 लक्ष रूपये स्वखर्चाने भरले आहेत. आता मत्सय बीज व त्यातुन मत्सय उत्पादनाचे काम ते करत आहेत. यामध्ये प्रमुख कार्प, सायप्रिनस या माश्यांचे संवर्धन करण्याचे शुभमने सांगितले. चांगले दर मिळणा-या माशांचे उत्पादन करण्याचे त्यांचे उददीष्ट आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काय आहे?
केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत आहेत. शेतकर्यांहचे उत्पन्न वाढवून त्यांना शेतीच्या माध्यमातून चांगले जीवन जगता यावे यासाठी प्रयत्न केले जातात. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही केंद्र सरकारची मत्स्यव्यवसायासाठी विशेष योजना आहे. मत्स्यव्यवसाय या व्ययसायात प्रचंड क्षमता आहे. त्यामुळे सरकार मत्स्यशेतीला चालना देत आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा मासे उत्पादक आणि चौथा सर्वात मोठा मासे निर्यात करणारा देश आहे. भारतातील लोक मोठ्या संख्येने मत्स्यव्यवसायात गुंतलेले आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारने मत्स्यपालन विकासासाठी मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे.
मासे हा प्राणी प्रथिनांचा एक परवडणारा आणि समृद्ध स्त्रोत असल्याने, भूक आणि पोषक तत्वांची कमतरता कमी करण्यासाठी आरोग्यदायी पर्यायांपैकी एक आहे. या क्षेत्रामध्ये मासेमारी आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या मच्छीमार, मत्स्य उत्पादक, मासे विक्रेते आणि इतर भागधारकांना त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची आणि आर्थिक समृद्धी आणण्याची अफाट क्षमता आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार PMMSY मच्छीमार, मत्स्यपालन, मत्स्य कामगार, मत्स्य विक्रेते, अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/विविध सक्षम व्यक्ती, बचत गट (SHGs)/संयुक्त दायित्व गट (JLGs) मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील, मत्स्यपालन सहकारी संस्था, मत्स्यपालन विकासात्मक उपक्रम हाती घेण्यासाठी मत्स्यपालन महासंघ, उद्योजक आणि खाजगी कंपन्या आणि मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्या (FFPOs/Cs).यांना आर्थिक सहाय्य पुरवते. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.
