वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गेली 50 वर्षे अस्तित्वात असलेल्या नियोजन आयोगाचा गाशा गुंडाळून त्याच्याऐवजी ‘नीती आयोग’ नावाची पूर्णपणो नव्या स्वरूपातील संस्था स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले असून, त्याच्या रूपरेषेबाबत विचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या 7 डिसेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्यंमत्र्यांची व मुख्य सचिवांची बैठक बोलाविली आहे.
देशापुढील आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता केंद्राचा वरचश्मा असलेला नियोजन आयोग आता कालबाह्य झाला असून, विकासाच्या मार्गावर राज्यांनाही बरोबर घेऊन जाण्यासाठी नियोजन आयोगाच्या जागी नवी संस्था स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात केली होती. या संस्थेचे ‘नीती आयोग’ असे नाव व तिचा ढोबळ आराखडा आता तयार झाला आहे.वास्तविक नियोजन आयोगामुळे सवर् मागासप्रवगार्तील जनतेसाठी योजनांचे नियोजन करुन या समाजाची प्रगती करण्यासाठी पुढाकार घेतला जायचा परतु नरेंद्र मोदी यांची सरकार येताच आरएसएसप्रणीत योजना आणि संघाने ठरविलेल्या नितीचा वापर सुरु करण्यासाठीच नियोजन आयोग बंद करुन त्याठिकाणी निती आयोग आणला जात आहे.येत्या काही काळात भाजप सत्तेत असेपयंत ओबीसी समाज हा हिदुत्वाचा नावावर पुणर्त गुलाम केला जाण्यासाठी संघाने रचलेल्या हा नीतीचाच भाग असल्याचे म्हटले आहे.
कसा असेल आयोग?
च्पंतप्रधान या नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील व उपाध्यक्ष हा त्याचा कार्यकारी प्रमुख असेल. याखेरीज सरकारमधील व सरकारच्या बाहेरील तज्ज्ञांची आयोगावर वेळोवेळी सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाईल.
च्आंतरराज्य परिषद, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डीबीटी), युनिक आयडेंटिटी अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय-आधार) आणि कार्यक्रम मूल्यमापन शाखा असे या आयोगाचे चार प्रमुख विभाग असतील. प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखपदी सचिव दर्जाचा अधिकारी असेल.
च्नव्या पंचवार्षिक योजना तयार करणो व आधीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणो हे काम पूर्वीच्या नियोजन आयोगाप्रमाणो नवा निती आयोगही करेल.
च्मात्र केंद्रीय निधीचे राज्यांना प्रत्यक्ष वितरण करण्याचे काम नवा आयोग न करता ते काम वित्त मंत्रलय करेल.
