विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणी वरून चांगलाच गदारोळ झाला. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी आमदारच वीज तोडणी वरून बोलत आहे, त्यामुळे यावर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी या संदर्भात निवेदन देण्याचे आश्वासन दिले. त्याच वेळी आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे वीज प्रश्नावर आजच सभागृहात चर्चा करावी अशी मागणी करण्यात आली. या प्रश्नावर विरोधकांनी गदारोळ केला, त्यामुळे सभागृह काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. सरकारच्या वतीने या प्रश्नावर चर्चा करण्याची तयारी दाखवण्यात आली. मात्र, आता चर्चा नको तर निर्णय घ्या, अशी मागणी करत फडणवीसांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडणी तत्काळ थांबवा, शेतकऱ्यांची बाजू मांडली नाही तर ते आम्हाला फिरू देणार नाही, आम्ही कोणत्या तोंडाने त्यांच्या कडे जायचे,ए असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
अजित पवार यांनी दिले होते आश्वासन
शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीवर सभागृहात या आधी देखील गोंधळ झाला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडणी थांबवण्याचे आदेश दिले होते. या अधिवेशनात देखील या प्रश्नावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. सभागृहात या प्रश्नावर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते. त्यामुळे चार वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.
शेतकऱ्यांना 3 महिन्यांचा दिलासा
शेतकऱ्यांचा वीज कनेक्शन तोडणी वरून सभागृहात झालेल्या गोंधळानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून वीज जोडणी पूर्वरत करण्याचा निर्णय घेत असल्याची घोषणा मंत्री नितीन राऊत यांनी केली. आगामी तीन महिने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे या तीन महिन्यात वीज तोडणी करणार नाही. मात्र त्यापुढे सर्व शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरून महावितरणला सहकार्य करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले.
महावितरणची आर्थिक परिस्थिती बिकट
महावितरण वीज निर्मिती कंपन्यांकडून विजेची खरेदी करते. मात्र महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सध्या बिकट आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून मी सर्वांना विज बिल भरण्याचे आवाहन करत असल्याचे नितीन राऊत यांनी विधानसभेत म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचा विचार करून त्यांना प्राथमिकता द्यावी, केवळ यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा राऊत यांनी केली
