मुंबई(वृत्तसंस्था)- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ ही सुनावणी चालू आहे.
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी, मुकुल रोहीतगी सारखे दिग्गज विधिज्ञ युक्तिवाद करत आहेत. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरू झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली आहे.
साळवे : पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तर दहाव्या सूचीनुसार सदस्य अपात्र होतो. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार नाही. ज अध्यक्ष निर्णय घ्यायला विलंब लावत असतील तर काय होते? घेतलेले निर्णय बेकायदेशिर असतील का? पक्षांतर कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही.
याचिकेत बदल केले
शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सुधारीत याचिका कोर्टात सादर केली. कालच सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे असा सवाल करीत याचिकेत बदल करुन द्या असे सांगितले होते. त्यानंतर साळवेंनी सुधारीत निवेदन कोर्टाला दिले आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने शिवसेनेने दाखल केलेल्या 5 याचिकांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिलेत. “तुम्ही नवा पक्ष तयार केला नसेल तर तुम्ही कोण आहात?’ असा कळीचा प्रश्न कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे राज्यच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. कालच्या सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता? आमदारांची अपात्रता यावर युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयाने गुरूवारी त्यानुसार सकाळी 10.42 वाजेनंतर सुनावणी सुरु झाली आहे.
न्यायालयात काल काय घडले?
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
बहुमत असल्याचे सांगून पक्षांतरबंदी कायद्याला हरताळ फासू शकत नाही. शिंदे गटाकडे एकच पर्याय आहे तो म्हणजे विलीनीकरण. आमदार, खासदार म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष होत नाही. विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
विधिमंडळात व्हीप लागू होताे, बाहेर लागू नाही. आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, त्यामुळे आम्हाला पक्षांतरबंदी लागू होत नाही. ठाकरे सरकार आम्ही पाडले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे. एखादा व्यक्ती, एखादे पद म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार आहे.
