सुरजकुंड, हरयाणा, दि. 29 : सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात डेडिकेटेड सायबर इंटिलिजन्स युनिट स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरजकुंड येथील चिंतन शिबिरात दिली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलिस महासंचालकांचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबिर हरयाणातील सुरजकुंड येथे आयोजित करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील या बैठकीला संबोधित केले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनेक विषयांवर या बैठकीत मंथन करण्यात आले.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर इंटिलिजन्स युनिट हा एक समर्पित सिंगल प्लॅटफॉर्म असेल. या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणारे जागतिक मॉडेल तयार होईल. सरकारी आणि खासगी बँका, वित्तीय संस्था, सोशल मीडिया संस्था, नियामक संस्था, सायबर पोलिस, तंत्रज्ञ असे सर्व या व्यासपीठावर एकत्रित राहणार असून, त्यातून गतिमान प्रतिसादाची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर असेल. अलिकडच्या काळात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अन्य गुन्ह्यांच्या तुलनेत येणाऱ्या काळात कदाचित या गुन्ह्यांचीच संख्या अधिक असेल. ही संस्था आधीच त्यादृष्टीने सज्जता असेल.
ही बैठक आयोजित केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोणताही गुन्हा किंवा कायदा-सुव्यवस्था हा प्रश्न केवळ कोणत्याही एका राज्याचा प्रश्न नसतो, तर अनेक राज्यांना एकाचवेळी त्याचा सामना करावा लागतो. या बैठकीच्या माध्यमांतून केंद्र आणि राज्यात समन्वयाची उत्तम व्यवस्था तयार करण्यात आली, याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे मी विशेष आभार मानतो.
‘सीसीटीएनएस’मध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक गतीने कार्यवाही पूर्ण केली. ‘अ‍ॅम्बीस’च्या माध्यमांतून सुद्धा मोठी प्रगती राज्य सरकार करते आहे. सुमारे 6 लाखांहून अधिक गुन्हेगारांचे बायोमेट्रीक रेकॉर्ड तयार करण्यात आले आहेत. याला सीसीटीएनएसशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे नाव बदलून अन्य राज्यांत पुन्हा गुन्हे करणाऱ्यांना ओळखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होणार आहे. सीसीटीव्हीच्या जाळ्याला सायबर पोलिसांशी जोडल्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास वेगाने होणार आहे. चालान प्रणाली आणि एकच ऑनलाईन कोर्ट यामुळे मनुष्यबळाची सुद्धा बचत होते आहे. ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रणालीमुळे प्रशिक्षणाला गती मिळते आहे. राज्यात 20 हजार पोलिस भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईला गती देण्यात आली असून, यात केंद्र सरकारची मोठी मदत मिळत आहे. शहरी नक्षलवादाचा धोका मोठा आहे. त्याविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत. तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांतून अपराध सिद्धीचा दर वाढविण्याचा सातत्याने प्रयत्न होतो आहे. सागरी सुरक्षेच्या बाबतीतसुद्धा तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे, अशीही माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिली.
